पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को लेकर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की एक नई रिपोर्ट ने सनसनीखेज खुलासा किया है. इस रिपोर्ट में 2020 में भारत द्वारा जब्त किए गए एक संदिग्ध कार्गो का जिक्र है, जो पाकिस्तान के पोर्ट कासिम जा रहा था.
इस खुलासे ने भारत की चिंताएं बढ़ा दी हैं क्योंकि जब्त किए गए सामान का संबंध पाकिस्तान के नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स (NDC) से है, जो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के विकास में शामिल है.
फरवरी 2020 में गुजरात के कांडला बंदरगाह पर भारतीय अधिकारियों ने एक हॉन्गकॉन्ग-रजिस्टर्ड जहाज, डा कुई युन, को रोका, जो चीन के जियांगयिन बंदरगाह से आया था. इस जहाज में एक विशाल प्रेशर चैंबर (35-40 फीट लंबा) जब्त किया गया, जिसे गलत तरीके से ऑटोक्लेव के रूप में घोषित किया गया था. जांच में पता चला कि यह उपकरण बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए जरूरी हाई-एनर्जी सामग्री और मिसाइल मोटर घटकों के निर्माण में इस्तेमाल हो सकता है.
FATF की रिपोर्ट के अनुसार, जब्त किए गए कार्गो के बिल ऑफ लेडिंग से साफ हुआ कि यह सामान पाकिस्तान के नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स के लिए था. यह संगठन लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों, जैसे शाहीन-3 और अबाबील, के विकास में शामिल है.
FATF ने अपनी रिपोर्ट में न केवल पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम पर सवाल उठाए, बल्कि आतंकवाद को वित्तीय सहायता (प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग) पर भी चिंता जताई. 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 लोग मारे गए, के बाद FATF ने कहा कि ऐसे हमले बिना वित्तीय सहायता के संभव नहीं हैं.
भारत इस खुलासे का इस्तेमाल पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में वापस डालने के लिए कर सकता है. सूत्रों के अनुसार, भारत एक विस्तृत डोजियर तैयार कर रहा है, जिसे अगस्त में होने वाली एशिया पैसिफिक ग्रुप की बैठक और अक्टूबर में FATF की पूर्ण सभा में पेश किया जाएगा. भारत का मानना है कि पाकिस्तान का मिसाइल कार्यक्रम और आतंकवाद को वित्तीय सहायता न केवल क्षेत्रीय, बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा है.
