Electoral Bonds: चुनावी बांड को सुप्रीम कोर्ट की ओर से असंवैधानिक करार दिए जाने से तीन दिन पहले वित्त मंत्रालय ने एसपीएमसीआईएल (सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) को 1 करोड़ रुपये के 10,000 चुनावी बांड की छपाई करने को मंजूरी दी थी. इंडियन एक्सप्रेस की खबरों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के एक बाद 28 फरवरी को वित्त मंत्रालय ने भारतीय स्टेट बैंक से बांड की छपाई पर तुरंत रोक लगाने के लिए कहा.
सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत इंडियन एक्सप्रेस द्वारा प्राप्त वित्त मंत्रालय और एसबीआई के बीच आदान-प्रदान किए गए पत्राचार और ईमेल की फाइल नोटिंग से यह खुलासा हुआ है. इन रिकॉर्डों से यह भी पता चलता है कि एसपीएमसीआईएल ने पहले ही 8,350 बांड प्रिंट करके एसबीआई को भेज दिए थे. जिसे बाद में वापस ले लिया.
चुनावी बांड की शुरुआत के बाद से कुल मिलाकर 22,217 चुनावी बांड भुनाए गए. टीएमसी को चुनावी बांड के जरिए 1,609.50 करोड़ रुपए मिले. वहीं तीसरे नंबर पर रही कांग्रेस जिसे चुनावी बांड के जरिए 1,421.9 करोड़ रुपए मिले. भारत राष्ट्र समिति (BRS), बीजेडी (BJD) और द्रविड मुन्नेत्र कझगम (DMK) में से प्रत्येक को इसी समय में लगभग 500 करोड़ से ज्यादा के इलेक्टोरल बांड मिले.
