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Financial rule changes from October 2023 : 01 अक्टूबर से पहले निपटा लें ये काम वरना हो सकता है आपको भारी नुकसान

Financial rule changes from October 2023 : आगामी एक अक्टूबर को कई फाइनेंशियल रूल्स में बदलाव होने वाला है. इसको देखते हुए आपको सितंबर के आखिरी तक कुछ नियमों को निपटा लेना चााहिए.

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Mohit Tiwari
Financial rule changes from October 2023 : 01 अक्टूबर से पहले निपटा लें ये काम वरना हो सकता है आपको भारी नुकसान

Financial rule changes from October 2023 : 01 अक्टूबर 2023 से कई नए नियम लागू होने वाले हैं. इन नियमों के चेंज होने से आपके दैनिक जीवन पर काफी बड़ा असर पड़ने वाला है. 2000 के नोट भी आप 30 सितंबर तक ही चेंज करवा सकते हैं, अभी तक इस डेट को आगे नहीं बढ़ाया गया है. इसके अलावा भी कुछ और नियमों को बदला गया है.

डीमैट और ट्रेडिंग खाते में नॉमिनेशन अनिवार्य

सेबी ने डीमैट और ट्रेडिंग खातों में नॉमिनेशन प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है. इसकी डेड लाइन भी 30 सितंबर को खत्म हो रही है. जो खाताधारक इस तारीख तक नॉमिनेशन नहीं कराएंगे, उनके खातों को 01 अक्टूबर से फ्रीज कर दिया जाएगा. इसके बाद डीमैट और ट्रेडिंग खाते को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे. पहले सेबी ने इसकी डेड लाइन 31 मार्च तय की थी, फिर बाद में इसको छह महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया था.

सेविंग खातों में आधार जरूरी

अब आपको छोटी-छोटी बचत योजनाओं में भी आधार लिंक कराना आवश्यक हो गया है. अगर आपने अभी भी अपने बचत खाते में आधार को लिंक नहीं कराया है तो करा लें, जिस खाते में आधार कार्ड लिंक नहीं होगा वह खाता 2023 में फ्रीज हो जाएगा.

टीसीएस के नियमों में होगा बदलाव

अगले महीनों से टीसीएस नियमों में बदलाव हो रहा है. अगर आप विदेश जाने के लिए टूर पैकेज खरीद रहे हैं तो आपको टीसीएस का भुगतान करना आवश्यक होगा. 7 लाख रुपये का टूर पैकेज पर आपको 5 प्रतिशत का टीसीएस का भुगतान करना होगा. वहीं, 7 लाख से अधिक के टूर पैकेज पर आपको 20 फीसदी का टीसीएस देना पड़ेगा.

म्यूचुअल फंड नॉमिनेशन अनिवार्य

म्यूचुअल फंड के निवेशकों को भी नॉमिनेशन कराना अनिवार्य हो गया है. इसकी भी डेड लाइन 30 सितंबर रखी गई है. अगर आप इस प्रोसेस को पूरा नहीं करेंगे तो भी आपका खाता फ्रीज हो जाएगा.

बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन (संशोधन) अधिनियम

आगामी 1 अक्टूबर से यह कानून देशभर में लागू हो जाएगा. इससे जन्म प्रमाण पत्र एक ऐसा एकल दस्तावेज बन जाएगा, जो शिक्षा संस्थानों में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, मतदाता सूची तैयार करने, आधार संख्या, विवाह का पंजीकरण या सरकारी नौकरी में नियुक्ति जैसे कई कामों के लिए इसी का यूज किया जाएगा. यह नियम जन्म और मृत्यु का राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय रिकॉर्ड बनाने में हेल्प करेगा.

ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत टैक्स

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगस्त में घोषणा की थी कि ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत हो जाएगा. यह रूल भी 1 अक्टूबर को प्रभावी हो जाएगा.