Bank Guarantee Waiver For Telcos: केंद्र सरकार ने टेलिकॉम ऑपरेटरों के लिए खुशखबरी दी है. सरकार ने 2022 से पहले खरीदी गई स्पेक्ट्रम पर बैंक गारंटी माफ करने का फैसला किया है. इससे वोडाफोन-आइडिया जैसी कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि इस कंपनी को 24,700 करोड़ रुपये से ज्यादा की बैंक गारंटी चुकानी थी. बता दें कि भारतीय टेलिकॉम ऑपरेटरों जैसे Airtel और Vodafone Idea के ऊपर कुल मिलाकर 30,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की बैंक गारंटी थी.
यह फैसला 2021 में आई टेलिकॉम सुधारों के बाद लिया गया है, जिसमें भविष्य में खरीदे गए स्पेक्ट्रम के लिए BG की जरूरत को हटा दिया गया था. अब इस राहत को पुराने स्पेक्ट्रम पर भी लागू किया गया है, जिससे टेलिकॉम सेक्टर से फाइनेंशियल प्रेशर कम होगा और उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी. Vodafone Idea ने सरकार से बार-बार यह अनुरोध किया था कि BG की शर्त को हटा दिया जाए, जिससे उनकी फाइनेंशियल स्टेट में सुधार हो सके. कंपनी का मानना है कि इससे उन्हें बैंकों से एक्स्ट्रा क्रेडिट प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जो उनके लिए जरूरी है.
हाल ही में Vodafone Idea ने 350 करोड़ रुपये की दूसरी BG का भुगतान नहीं किया था, जो 1 नवंबर को देय थी और इससे पहले 4,600 करोड़ रुपये की BG का पेमेंट भी नहीं किया था. इसके बावजूद, Vodafone Idea ने 24,000 करोड़ रुपये का निवेश इक्विटी से जुटाया है और अब वह 25,000 करोड़ रुपये का लोन और 10,000 करोड़ रुपये की BG या क्रेडिट लेटर प्राप्त करने की कोशिश कर रही है.
सरकार की इस पहल से Vodafone Idea के शेयरों में 18% का उछाल आया, लेकिन कंपनी का कुल कर्ज 2.12 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है. कंपनी का मानना है कि टैरिफ बढ़ाने के बाद BSNL को नुकसान हुआ था, लेकिन अब ग्राहक वापस लौटने लगे हैं. Vodafone Idea 2025 तक 5G की शुरुआत करने की योजना बना रही है.
