लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार मंगलवार को विकास, बुनियादी ढांचे, किसानों और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई अहम फैसले ले सकती है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में करीब दो दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा होने की उम्मीद है. इनमें सबसे ज्यादा चर्चा प्रयागराज चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन को लेकर है, जिसे सरकार की बड़ी विकास योजना माना जा रहा है. मुख्यमंत्री आवास पांच कालिदास मार्ग पर सुबह साढ़े नौ बजे होने वाली इस बैठक में औद्योगिक निवेश, सड़क परियोजनाएं, फसल बीमा, श्रमिक कल्याण, आवास और शिक्षा समेत कई क्षेत्रों से जुड़े प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल हैं. कई महत्वपूर्ण योजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है.
कैबिनेट बैठक के प्रमुख प्रस्तावों में प्रयागराज चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन शामिल है. प्रस्ताव के अनुसार इसके दायरे में प्रयागराज, चित्रकूट, कौशांबी, फतेहपुर, बांदा और हमीरपुर जिले आएंगे. सरकार का उद्देश्य पूरे क्षेत्र का एकीकृत विकास करना है, ताकि सड़क, परिवहन, आवास, औद्योगिक क्षेत्र और अन्य बुनियादी सुविधाओं की बेहतर योजना तैयार की जा सके.
सरकार डि नोटिफाइड, घुमंतू और अर्द्धघुमंतू समुदायों के लिए अलग विकास बोर्ड के गठन पर भी फैसला ले सकती है. प्रस्तावित बोर्ड का उद्देश्य इन समुदायों को मुख्यधारा से जोड़ना, उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देना तथा सरकारी योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराना है. शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रोजगार जैसी सुविधाओं तक पहुंच बढ़ाने पर भी इसका फोकस रहेगा.
कैबिनेट बैठक में खरीफ 2026 और रबी 2026 27 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है. यदि इसे मंजूरी मिलती है तो किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और मौसम से होने वाले नुकसान की स्थिति में निर्धारित योजना के तहत सुरक्षा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.
बैठक में जेवर एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले 74.467 किलोमीटर लंबे छह लेन ग्रीनफील्ड जेवर लिंक एक्सप्रेसवे की लागत संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है. इसके अलावा लखनऊ और नोएडा में यू हब (डीप टेक हब) स्थापित करने तथा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2.0 के संशोधित दिशा निर्देशों को भी मंजूरी मिलने की संभावना है.
कैबिनेट के एजेंडे में उत्तर प्रदेश मजदूरी संहिता नियमावली 2026, राज्य संपत्ति विभाग की नई सेवा नियमावली, भूतत्व एवं खनिकर्म सेवा नियमावली में संशोधन, मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में संशोधन, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की ऑडिट रिपोर्ट को विधानमंडल में रखने की अनुमति और अनुपूरक बजट से जुड़े प्रस्ताव भी शामिल हैं. इन पर कैबिनेट की स्वीकृति मिलने की संभावना है.
