Cabinet Meeting Big Decisions: केंद्र सरकार द्वारा बुधवार को कैबिनेट बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. इनमें किसानों के लिए राहत और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने वाले कदम शामिल हैं. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों की जानकारी दी. सरकार का फोकस किसान और विकास पर है.
कैबिनेट ने खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को मंजूरी दी. यह फैसला 2025-26 सत्र के लिए है. इसके लिए कुल दो लाख सात हजार करोड़ रुपये की राशि अनुमानित की गई है. हर फसल की लागत पर 50% लाभ जोड़ा गया. अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पिछले 11 सालों में MSP में भारी वृद्धि हुई है. यह कदम किसानों की आय बढ़ाएगा.
सरकार ने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का फैसला लिया है. राष्ट्रीय राजमार्ग NH-67 पर फोर लेन की मंजूरी दे दी गई है. जिसके अंतर्गत बडवेल-गोपावरम से गुरुविंदपुडी तक सड़क बनाई जाएगी. इससे क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ेगी. साथ ही व्यापार और आवागमन आसान होगा. रेलवे को मजबूत करने के लिए दो मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को हरी झंडी मिली. इस परियोजना की मदद से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के चार जिले जुड़ंगे. इससे भारतीय रेल नेटवर्क 176 किलोमीटर बढ़ेगा. यह यात्रियों और माल ढुलाई के लिए फायदेमंद होगा. रेलवे का यह कदम क्षेत्रीय विकास को गति देगा.
किसानों को और राहत देते हुए सरकार ने ब्याज अनुदान योजना (MISS) को जारी रखने का फैसला किया. इस योजना के तहत ब्याज में छूट दी जाएगी. यह किसानों को कर्ज चुकाने में मदद करेगा. इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. कैबिनेट की बैठक में अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई. सरकार ने इस मामले को सुलझाने के लिए वैकल्पिक रास्ता चुना है. इन फैसलों से सरकार का इरादा साफ है. किसानों की आय बढ़ाना और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना प्राथमिकता है. MSP में बढ़ोतरी से किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी. वहीं, सड़क और रेल परियोजनाएं देश के विकास को गति देंगी.
