नई दिल्ली: मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर उनको परेड कराए जाने वाले वीडियो पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस वीडियो को लेकर कार्रवाई करने के लिए करीब एक हफ्ते का समय दिया था. वीडियो को लेकर चीफ जस्टिस ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई.
केंद्र सरकार पर बरसे सीजेआई
चीफ जस्टिस ने कहा कि आप यह कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि अन्य राज्यों में भी महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह निर्भया जैसा मामला नहीं है यह एक अलग तरह का मामला है.
'ये निर्भया जैसी स्थिति नहीं'
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि पीड़ितों के बयान है कि उन्हें पुलिस ने खुद हिंसक भीड़ को सौंपा था. ये निर्भया जैसी स्थिति नहीं है जिसमें रेप हुआ था. वो भयावह था लेकिन इससे अलग था. यहां हम प्रणालीगत हिंसा से निपट रहे हैं जिसे IPC एक अलग अपराध मानता है.
'सबूतों को नष्ट किया जा रहा है'
जब सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमें इस मामले में और जानकारी की जरूरत है, सैद्धांतिक आधार पर चीजों को नहीं देखा जा सकता है. इस पर सीजेआई ने कहा कि हमारे पास वक्त खत्म हो रहा है. इस पूरे मामले को तीन महीने बीत गए. इसका मतलब है कि सबूतों को नष्ट किया जा रहा है.
सीजेआई ने आगे कहा कि मैंने अखबार में पढ़ा कि घटना के दो चश्मदीदों की हत्या कर दी गई. जब उन्होंने पूछा कि केंद्र की ओर से मणिपुर हिंसा के पीड़ितों को क्या राहत पैकेज दिया गया, इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम इस मामले पर बाद में जवाब देंगे.
'अन्य राज्यों में भी हो रहे महिलाओं के प्रति अपराध'
वहीं बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी और पेशे से वकील बांसुरी स्वराज ने जब सीजेआई के सामने देश भर में महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों का जिक्र किया और कहा कि सिर्फ मणिपुर में ही नहीं पश्चिम बंगाल और बीकानेर में भी ऐसे मामले सामने आए हैं, इस पर उन्होंने सख्त टिप्पणई करते हुए कहा तो क्या आप ये कहना चाहती है कि या तो सभी महिलाओं की रक्षा करें या फिर किसी की भी न करें.
सीजेआई ने बांसुरी स्वराज का जवाब देते हुए कहा कि यहां हम एक ऐसी चीज से निपट रहे हैं जो अभूतपूर्व प्रकृति की है. मणिपुर के लिए आपके पास क्या सुझाव हैं इस पर जवाब दें. जब बांसुरी ने पश्चिम बंगाल में महिलाओं को नग्न घुमाए जाने के मामले का जिक्र किया तो सीजेआई ने कहा कि हम इस मामले को बाद में देखेंगे, अभी मणिपुर मामले की सुनवाई करते हैं.
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