नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते से जुड़ा अगला अपडेट काफी अहम हो सकता है. इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रीयल वर्कर्स यानी AICPI-IW के आंकड़ों के आधार पर जुलाई से डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है. मौजूदा 60 प्रतिशत डीए के मुकाबले यह बढ़ोतरी होने पर दर 64 प्रतिशत पहुंच सकती है. हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से अभी इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.
इस संभावित बदलाव का सीधा असर केंद्रीय कर्मचारियों की मासिक आय पर पड़ेगा. डीए की गणना कर्मचारी के बेसिक पे के आधार पर होती है, इसलिए सभी कर्मचारियों को मिलने वाला अतिरिक्त पैसा समान नहीं होगा. जिसका बेसिक पे जितना अधिक होगा, 4 प्रतिशत बढ़ोतरी के बाद उसके डीए में उतनी ही ज्यादा रकम जुड़ सकती है. आइए आसान उदाहरणों से समझते हैं कि 60 से 64 प्रतिशत डीए होने पर अलग-अलग बेसिक पे वालों को कितना अतिरिक्त लाभ मिल सकता है.
मान लीजिए किसी केंद्रीय कर्मचारी का बेसिक पे 18,000 रुपये है और उसे अभी 60 प्रतिशत की दर से डीए मिल रहा है. इस हिसाब से उसका मौजूदा महंगाई भत्ता 10,800 रुपये बनता है. अगर डीए बढ़कर 64 प्रतिशत हो जाता है, तो यही रकम बढ़कर 11,520 रुपये हो जाएगी. यानी कर्मचारी के मासिक डीए में 720 रुपये की बढ़ोतरी होगी.
अगर किसी कर्मचारी का बेसिक पे 44,900 रुपये है, तो 60 प्रतिशत डीए के हिसाब से उसे 26,940 रुपये मिलते हैं. 64 प्रतिशत होने पर यह रकम 28,736 रुपये हो जाएगी. यानी हर महीने 1,796 रुपये ज्यादा मिल सकते हैं. इसी तरह 56,100 रुपये बेसिक पे वाले कर्मचारी को संभावित 4 प्रतिशत बढ़ोतरी से हर महीने 2,244 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा. यह गणना केवल डीए के अंतर पर आधारित है.
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर कर्मचारियों के बीच चर्चा तेज है. कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी एंड वर्कर्स ने सरकार से डीए और डीआर की घोषणा जल्द करने का आग्रह किया है. संगठन के अनुसार जनवरी 2026 में डीए 60 प्रतिशत हुआ था. इससे पहले जुलाई 2023 में यह 46 प्रतिशत, जनवरी 2024 में 50 प्रतिशत, जुलाई 2024 में 53 प्रतिशत और जनवरी 2025 में 55 प्रतिशत था. जुलाई 2025 में 3 प्रतिशत बढ़ोतरी के बाद यह 58 प्रतिशत हुआ था और इसके बाद 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई.
फिलहाल सबसे जरूरी बात यह है कि 64 प्रतिशत डीए की दर अभी आधिकारिक रूप से घोषित नहीं हुई है. 4 प्रतिशत बढ़ोतरी की संभावना AICPI-IW आंकड़ों के आधार पर बताई जा रही है. अंतिम फैसला केंद्र सरकार की घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा. इसलिए कर्मचारियों को संभावित गणना और वास्तविक सैलरी संशोधन के बीच अंतर ध्यान में रखना चाहिए. डीए बढ़ने पर मिलने वाली अतिरिक्त रकम प्रत्येक कर्मचारी के बेसिक पे के अनुसार अलग होगी.
