दिल्ली NCR की हवा खराब होने के साथ ही आम लोगों की दिनचर्या पर भी असर पड़ने लगा है. प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRAP का तीसरा चरण लागू किया गया है. इसके तहत गाड़ियों, निर्माण कार्यों, स्कूलों और दफ्तरों को लेकर कई पाबंदियां लगाई गई हैं.
हालांकि, GRAP 3 लागू होने का मतलब यह नहीं है कि पूरी दिल्ली NCR में सब कुछ बंद हो जाएगा. कुछ नियम सीधे लागू होते हैं, जबकि कुछ फैसले संबंधित सरकार और प्रशासन के आदेश पर निर्भर करते हैं. ऐसे में इन नियमों को समझना जरूरी है.
GRAP को चार चरणों में बांटा गया है. आमतौर पर AQI 401 से 450 के बीच पहुंचने पर तीसरा चरण लागू होता है. हालांकि, मौसम और प्रदूषण के पूर्वानुमान को देखते हुए इसे पहले भी लागू किया जा सकता है. 6 नवंबर को दिल्ली का AQI 382 पहुंचने के बाद CAQM ने एहतियातन GRAP 3 लागू किया था. 11 नवंबर की सुबह AQI 299 दर्ज होने के बावजूद प्रतिबंध जारी थे. इन्हें हटाने का फैसला CAQM ही करता है.
GRAP 3 के तहत दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद तथा गौतम बुद्ध नगर में BS III पेट्रोल और BS IV डीजल वाली चार पहिया हल्की गाड़ियों पर रोक है. दिल्ली में BS IV और उससे पुराने डीजल मीडियम गुड्स व्हीकल भी प्रतिबंधित हैं. दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS IV और पुराने डीजल हल्के व मध्यम मालवाहक वाहनों को राजधानी में प्रवेश की अनुमति नहीं है. BS VI, CNG और इलेक्ट्रिक वाहन इस विशेष प्रतिबंध से बाहर हैं.
प्रदूषण बढ़ाने वाली निर्माण गतिविधियों पर भी रोक लगाई गई है. इसमें खुदाई, ड्रिलिंग, बोरिंग, मिट्टी भरना, इमारतों को तोड़ना, ईंट चिनाई, पेंटिंग और पत्थर काटने जैसे काम शामिल हैं. बड़े स्तर पर वेल्डिंग, सड़क निर्माण, स्टोन क्रशर और खनन गतिविधियां भी बंद रखनी होती हैं. हालांकि, मेट्रो, रेलवे, अस्पताल, एयरपोर्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी कुछ जरूरी परियोजनाओं को शर्तों के साथ छूट मिल सकती है.
GRAP 3 के तहत दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में पांचवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए हाइब्रिड पढ़ाई का प्रावधान है. इसका मतलब है कि स्कूलों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पढ़ाई का विकल्प देना होगा. हालांकि, इसका अर्थ सभी स्कूलों को बंद करना नहीं है. पांचवीं से ऊपर की कक्षाओं के लिए भी इस नियम के तहत अपने आप ऑनलाइन पढ़ाई अनिवार्य नहीं होती.
सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 फीसदी कर्मचारियों को बुलाने और बाकी को वर्क फ्रॉम होम देने का फैसला संबंधित राज्य सरकारें कर सकती हैं. यह व्यवस्था अपने आप सभी दफ्तरों में लागू नहीं होती. इसके लिए सरकारी आदेश जरूरी है. केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए अलग निर्णय ले सकती है. इसलिए कर्मचारियों को अपने संस्थान की ओर से जारी निर्देशों पर ध्यान देना चाहिए.
प्रदूषण कम करने के लिए लोगों को निजी वाहनों का इस्तेमाल घटाने और मेट्रो या बस जैसे सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है. इसके अलावा बाहर निकलते समय मास्क पहनने, खुले में कचरा और बायोमास नहीं जलाने तथा कोयले या लकड़ी से घरेलू हीटिंग से बचने को कहा गया है. GRAP 3 का मकसद प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों पर नियंत्रण करना है, इसलिए प्रशासन के साथ नागरिकों की भागीदारी भी जरूरी है.
