केंद्र सरकार ने महिलाओं और अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) के उद्यमियों को कारोबार शुरू करने में मदद देने के लिए स्टैंड-अप इंडिया योजना को पांच साल के लिए बढ़ा दिया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी. अब यह योजना 31 मार्च 2031 तक जारी रहेगी. इसके लिए 4,111 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी फंड भी मंजूर किया गया है.
सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में कम से कम 2.5 लाख अतिरिक्त उद्यमियों को इस योजना से आर्थिक मदद देना है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं और SC-ST वर्ग के लोगों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है. अब तक इसके अच्छे नतीजे सामने आए हैं, इसलिए इसे आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है.
योजना के तहत पात्र उद्यमियों को नया कारोबार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये से अधिक और 1 करोड़ रुपये तक का लोन मिल सकता है. इसमें मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग और कृषि से जुड़े कारोबार शामिल हैं. लोन टर्म लोन या टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल के संयुक्त रूप में दिया जा सकता है. यह परियोजना लागत का अधिकतम 85 प्रतिशत तक हो सकता है.
सरकार लोन राशि का 85 प्रतिशत तक क्रेडिट गारंटी कवर देगी. इससे बैंकों का जोखिम कम होगा और उद्यमियों को कर्ज मिलने में आसानी होगी. गारंटी फीस 0.5 प्रतिशत तय की गई है. इसमें अतिरिक्त जोखिम प्रीमियम नहीं लगेगा.
अप्रैल 2016 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 2.75 लाख से अधिक महिलाओं और SC-ST उद्यमियों को लोन उपलब्ध कराया जा चुका है. सरकार को उम्मीद है कि विस्तार से नए कारोबार शुरू होंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.
