8th Central Pay Commission: आठवें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं. खासकर वे कर्मचारी, जिनका रिटायरमेंट नजदीक है, यह जानना चाहते हैं कि अगर आयोग की सिफारिशें लागू होने से पहले उनकी नौकरी पूरी हो गई तो क्या वेतन वृद्धि और एरियर का लाभ उनसे छिन जाएगा? क्या सेवानिवृत्ति के बाद उनकी पेंशन में भी बदलाव होगा?
केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी. इसके बाद 28 अक्टूबर 2025 को कैबिनेट ने आयोग के कार्यक्षेत्र को मंजूरी दी और 3 नवंबर 2025 को इसका गठन हुआ. आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं. इसे सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है.
पिछले वेतन आयोगों के अनुभव के आधार पर 1 जनवरी 2026 को संभावित प्रभावी तारीख माना जा रहा है. हालांकि, सरकार ने अभी इसे अंतिम रूप से घोषित नहीं किया है.
मान लीजिए कोई कर्मचारी 2027 में रिटायर हो जाता है और सरकार बाद में नई वेतन व्यवस्था को 1 जनवरी 2026 से लागू करती है. ऐसी स्थिति में वह कर्मचारी अपनी नौकरी के दौरान आने वाले पात्र महीनों के वेतन अंतर का एरियर पाने का हकदार हो सकता है. यानी सिफारिशें लागू होने से पहले रिटायर होना अपने आप एरियर की पात्रता खत्म नहीं करता. अंतिम फैसला सरकारी आदेश की शर्तों से होगा.
आठवें वेतन आयोग में पेंशन से जुड़े बदलावों पर भी विचार होना है. यदि सरकार मौजूदा पेंशनर्स को संशोधित व्यवस्था में शामिल करती है, तो पहले से रिटायर कर्मचारियों की मासिक पेंशन भी बढ़ सकती है. उन्हें नई सैलरी का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन संशोधित पेंशन के आधार पर फायदा मिल सकता है. नई पेंशन पिछली तारीख से लागू होने पर बकाया राशि भी बन सकती है.
एरियर की गणना कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अलग-अलग होगी. नौकरी कर रहे कर्मचारियों के मामले में पुरानी और संशोधित बेसिक सैलरी के बीच का अंतर देखा जाएगा. इसके साथ लागू भत्तों का हिसाब भी सरकारी नियमों के अनुसार हो सकता है. वहीं, रिटायर हो चुके कर्मचारियों के लिए पुरानी और नई पेंशन के बीच का अंतर निकाला जाएगा. पिछली तारीख से नियम लागू होने पर संबंधित अवधि का बकाया मिल सकता है.
आठवें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा या नहीं, यह मुख्य रूप से तीन बातों पर निर्भर करेगा. पहली, सरकार नई वेतन व्यवस्था किस तारीख से लागू करती है. दूसरी, पहले से रिटायर हो चुके पेंशनर्स को संशोधित व्यवस्था में शामिल किया जाता है या नहीं. तीसरी, एरियर की गणना और भुगतान के लिए क्या शर्तें तय होती हैं. इन फैसलों के बाद ही कर्मचारियों और पेंशनर्स की स्थिति स्पष्ट होगी.
