उत्तर प्रदेश के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर देने के लिए सेवायोजन विभाग ने एक बड़ी पहल की है. मुख्यमंत्री रोजगार मिशन के तहत प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में वृहद रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा. इस योजना के माध्यम से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के कम से कम 500 बेरोजगार युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार निजी क्षेत्र की कंपनियों में नौकरी का अवसर प्रदान किया जाएगा.
विधानसभा स्तर पर रोजगार मेलों के सुचारू आयोजन के लिए सेवायोजन विभाग ने पहली बार अलग से बजट आवंटित किया है. इसके तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपये की धनराशि तय की गई है. विभाग का लक्ष्य 31 मार्च तक सभी विधानसभाओं में इन मेलों का सफल आयोजन पूरा करना है. इन मेलों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी.
विधानसभा क्षेत्र के साथ-साथ प्रदेश के सभी 75 जिलों में भी जिला स्तरीय वृहद रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा. जिला स्तरीय आयोजनों के लिए प्रति जिला 10 लाख रुपये का विशेष बजट निर्धारित किया गया है. इन मेलों में देश की बड़ी निजी कंपनियों को आमंत्रित किया जाएगा, जो युवाओं की तकनीकी दक्षता, शैक्षिक योग्यता और साक्षात्कार के आधार पर उनका चयन करेंगी.
10वीं पास से लेकर स्नातक तक की योग्यता रखने वाले 18 से 40 वर्ष के युवा इन रोजगार मेलों में भाग ले सकते हैं. इसके लिए सेवायोजन विभाग के 'रोजगार संगम पोर्टल' पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा. निदेशक सेवायोजन नेहा प्रकाश के अनुसार, इस पूरे अभियान के माध्यम से प्रदेश भर में 2 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार दिलाने का लक्ष्य रखा गया है.
