दिल्ली में पिछले एक महीने के दौरान हुए आंदोलनों, धरनों और प्रदर्शनों से व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित होने के मुद्दे पर देशभर के व्यापारी नेता एकजुट होने जा रहे हैं. कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने इस विषय पर चर्चा के लिए 13 नवंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय बैठक बुलाई है.
कैट के राष्ट्रीय महामंत्री और चांदनी चौक से सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने बताया कि एक दिवसीय बैठक में सभी राज्यों के वरिष्ठ व्यापारी नेता और प्रमुख व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे. इसमें आंदोलनों के कारण व्यापार, सामान की आपूर्ति और छोटे कारोबारियों पर पड़े असर का आकलन किया जाएगा.
खंडेलवाल के मुताबिक, दिल्ली में हाल के घटनाक्रम ने देशभर के व्यापारियों की चिंता बढ़ाई है. त्योहारों और शादी के सीजन में बाजारों के बंद होने से कारोबार, नकदी के प्रवाह, सामान की आवाजाही और कर्मचारियों की आजीविका पर असर पड़ता है.
कैट की मांग है कि हर शहर में विरोध-प्रदर्शन के लिए बाहरी इलाकों या कुछ निर्धारित स्थानों की व्यवस्था की जाए. इससे लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख सकेंगे और बाजारों, व्यापारिक केंद्रों तथा परिवहन मार्गों पर भी असर नहीं पड़ेगा. संगठन इस मांग को सरकार और न्यायपालिका के सामने उठाने की तैयारी कर रहा है.
कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने बताया कि बैठक का एजेंडा केवल आंदोलनों तक सीमित नहीं रहेगा. इसमें GST रिटर्न और नियमों के अनुपालन को आसान बनाने, तकनीकी समस्याएं दूर करने और छोटे कारोबारियों को राहत देने पर चर्चा होगी. संगठन अनावश्यक नोटिस और मुकदमेबाजी कम करने की मांग भी उठाएगा.
इसके अलावा UPI, डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन कारोबार में बढ़ते साइबर फ्रॉड से बचाव के उपायों पर विचार किया जाएगा. शिकायतों के जल्द निपटारे और बैंकों की ओर से खाते फ्रीज किए जाने से जुड़ी समस्याओं के समाधान पर भी चर्चा होगी.
बैठक में 'एक व्यापारी-एक लाइसेंस' व्यवस्था लागू करने का मुद्दा भी उठेगा. इसके तहत अलग-अलग विभागों से लाइसेंस लेने की जरूरत खत्म कर एकीकृत लाइसेंसिंग और सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने की मांग की जाएगी. साथ ही ऐसे पुराने कानूनों और नियमों की समीक्षा पर जोर दिया जाएगा, जो अब प्रासंगिक नहीं हैं और कारोबारियों पर अनुपालन का बोझ बढ़ाते हैं.
कैट के राष्ट्रीय चेयरमैन ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि व्यापार शुरू करने और चलाने की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए भी सुझाव तैयार किए जाएंगे. इनमें ऑनलाइन मंजूरी की व्यवस्था बढ़ाने और अनावश्यक निरीक्षण कम करने जैसे मुद्दे शामिल होंगे.
बैठक में ई-कॉमर्स, भारत ई-मार्ट, स्वदेशी उत्पादों, MSME और निर्यात के जरिए छोटे तथा मध्यम कारोबारियों के लिए नए अवसर पैदा करने पर भी चर्चा होगी.
खंडेलवाल ने कहा कि व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं. इसलिए व्यापारियों की सुरक्षा को केवल कारोबारी मुद्दे के रूप में नहीं, बल्कि आर्थिक स्थिरता और रोजगार से जुड़े विषय के तौर पर देखा जाना चाहिए.
कैट का कहना है कि लोकतंत्र में विरोध जताने का अधिकार और व्यापार के जरिए आजीविका चलाने का अधिकार, दोनों महत्वपूर्ण हैं. बैठक के बाद संगठन सरकार के सामने एक कार्ययोजना रखेगा, जिसका उद्देश्य इन दोनों के बीच संतुलन बनाना है.
