Delhi Laxmi Yojana 2026: दिल्ली की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए आज से एक नई योजना की शुरुआत हो रही है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता गीता कॉलोनी स्थित डीएम कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दिल्ली लक्ष्मी योजना पोर्टल का शुभारंभ करेंगी. इसके साथ ही योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी. सरकार का उद्देश्य पात्र महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है.
दिल्ली सरकार का कहना है कि सभी पात्र आवेदनों का समयबद्ध सत्यापन किया जाएगा, ताकि रक्षाबंधन के अवसर पर पहली किस्त लाभार्थियों के खातों तक पहुंचाई जा सके. योजना का लाभ 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को मिलेगा. इसके तहत हर महीने 2500 रुपये की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है.
योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को राशि प्राप्त करने के दो विकल्प दिए जाएंगे. पहले विकल्प में हर महीने 1500 रुपये लाभार्थी के नाम पर आरडी या एफडी में जमा किए जाएंगे, जबकि शेष 1000 रुपये डिजिटल वॉलेट में उपलब्ध कराए जाएंगे. दूसरे विकल्प में महिला चाहें तो पूरे 2500 रुपये की आरडी या एफडी करवा सकती है.
डिजिटल वॉलेट में मिलने वाली राशि का उपयोग दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सकेगा. हालांकि सरकार ने इसके उपयोग को लेकर कुछ प्रतिबंध भी तय किए हैं. वॉलेट की राशि से शराब, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट जैसे उत्पाद नहीं खरीदे जा सकेंगे. इसके अलावा ऑनलाइन जुआ और अन्य प्रतिबंधित गतिविधियों पर भी इस धनराशि का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा.
सरकार का कहना है कि इस योजना का मकसद केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा और बचत को भी बढ़ावा देना है. आरडी और एफडी के विकल्प से महिलाओं में बचत की आदत विकसित होगी. साथ ही डिजिटल वॉलेट के जरिए मिलने वाली राशि का उपयोग आवश्यक घरेलू जरूरतों के लिए किया जा सकेगा.
अधिकारियों के अनुसार योजना का ढांचा इस तरह तैयार किया गया है कि लाभार्थी महिला की राशि का दुरुपयोग कोई अन्य व्यक्ति न कर सके. डिजिटल वॉलेट और बचत योजना के माध्यम से महिलाओं को अपनी आर्थिक सहायता पर अधिक नियंत्रण मिलेगा. सरकार इस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक कदम भी उठा रही है.
दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि पात्र आवेदनों का सत्यापन तेजी से पूरा किया जाएगा. यदि प्रक्रिया तय समय पर पूरी होती है तो रक्षाबंधन के अवसर पर पहली किस्त जारी करने का लक्ष्य रखा गया है. इसलिए पात्र महिलाओं को आवेदन करते समय सही जानकारी और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने की सलाह दी गई है.
