दिल्ली में वायु प्रदूषण और एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के आंकड़ों को लेकर एक बार फिर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है. आम आदमी पार्टी (AAP) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी सरकार पर प्रदूषण के आंकड़ों में कथित हेराफेरी का आरोप लगाया है. उन्होंने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) से सवाल किया कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट की चिंता और निर्देशों के बावजूद निगरानी व्यवस्था में सुधार क्यों नहीं हुआ?
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि वर्ष 2025 की दिवाली के दौरान भी दिल्ली के कई एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन काम नहीं कर रहे थे. यह मामला 3 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया था. उस समय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ दिल्ली में वायु प्रदूषण से जुड़े एमसी मेहता मामले की सुनवाई कर रही थी.
सुनवाई के दौरान न्यायमित्र और वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने अदालत को बताया था कि दिल्ली में मौजूद कुल 37 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों में से दिवाली के दिन केवल 9 स्टेशन ही लगातार काम कर रहे थे.
अदालत में यह सवाल भी उठाया गया था कि यदि प्रदूषण मापने वाले निगरानी केंद्र ही ठीक से काम नहीं करेंगे, तो सरकार ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) लागू करने का सही फैसला कैसे ले पाएगी?
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने CAQM और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) से जवाब मांगा था. अदालत ने दोनों संस्थाओं को प्रदूषण की स्थिति और उसे नियंत्रित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था.
भारद्वाज का आरोप है कि 2026 की दिवाली पर भी AQI की निगरानी और प्रदूषण के आंकड़ों की पारदर्शिता को लेकर सवाल बने हुए हैं. उन्होंने कहा कि प्रदूषण की वास्तविक स्थिति और सरकारी आंकड़ों के बीच अंतर को लेकर लोगों के मन में संदेह पैदा हो रहा है.
उन्होंने CAQM से पूछा कि सुप्रीम कोर्ट की पिछली चिंता के बाद आयोग ने क्या कदम उठाए? यदि निगरानी केंद्रों के संचालन में कोई कमी थी, तो उसे अब तक दूर क्यों नहीं किया गया?
AAP नेता ने मांग की है कि CAQM और CPCB निगरानी केंद्रों के संचालन, उनके बंद रहने के कारणों और AQI आंकड़ों की विश्वसनीयता को लेकर पूरी जानकारी सार्वजनिक करें.
भारद्वाज ने कहा कि यह मामला दिल्ली के करोड़ों लोगों की सेहत और सुरक्षा से जुड़ा है. प्रदूषण के आंकड़ों में किसी भी तरह की कथित गड़बड़ी गंभीर चिंता का विषय है. अब इन आरोपों पर CAQM और CPCB के जवाब का इंतजार है.
