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UN on Arvind Kejriwal Arrest: 'हम आशा करते हैं कि..', केजरीवाल की गिरफ्तारी पर US के बाद अब UN भी बोला

UN on Arvind Kejriwal Arrest: 21 मार्च को दिल्ली शराब नीति मामले में हुए कथित घोटाले के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था. यह गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब अगले महीने देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं.

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UN on Arvind Kejriwal Arrest: 'हम आशा करते हैं कि..', केजरीवाल की गिरफ्तारी पर US के बाद अब UN भी बोला

United Nations on Arvind Kejriwal Arrest: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा अब अंतरराष्ट्रीय हो चला है. पहले जर्मनी, फिर अमेरिका और अब संयुक्त राष्ट्र ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस के खातों को फ्रीज किए जाने के सवाल पर संयुक्य राष्ट्र ने कहा कि यह वैश्विक निकाय भारत और अन्य देशों में चुनाव के दौरान लोगों के राजनीतिक और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा की आशा करता है.

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'हमें पूरी उम्मीद है कि भारत में, जैसा कि चुनाव वाले किसी भी देश में होता है, राजनीतिक और नागरिक अधिकारों सहित सभी के अधिकारों की रक्षा की जाएगी और हर कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल में मतदान करने में सक्षम होगा.'

न्यायिक हिरासत में केजरीवाल
बता दें कि 21 मार्च को दिल्ली शराब नीति मामले में हुए कथित घोटाले के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था. यह गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब अगले महीने देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं. देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री को उसके पद पर रहते गिरफ्तार किया गया. विपक्ष केजरीवाल की गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बता रहा है.

कांग्रेस ने लगाया बैंक खातों को सीज करने का आरोप
वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि आयकर विभाग ने उनके बैंक खातों को सीज कर दिया है. बैंक खातों के सीज होने से पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ने में असमर्थ है.

इससे पहले अमेरिका-जर्मनी ने दी थी प्रतिक्रिया
इससे पहले अमेरिका ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कहा था कि वह इस मामले पर करीब से नजर बनाए हुए हैं और इस मामले की समय पर और निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद करता है. हालांकि नई दिल्ली ने इसे आंतरिक मामले में दखल बताते हुए अमेरिका के एक वरिष्ठ राजनायिक को तलब किया था.

इससे पहले जर्मनी ने भी अपने बयान में कहा था कि हम उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांतों से जुड़े मानक केजरीवाल के मामले में लागू किये जाएंगे. जर्मनी के इस बयान के विरोध में भारतीय विदेश मंत्रालय ने जर्मनी दूतावास के एक वरिष्ठ राजनायिक को तलब किया था.