नई दिल्ली. राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के ने नेता राघव चड्ढा ने मणिपुर हिंसा पर सदन में चर्चा करने के लिए नियम 267 के तहत राज्यसभा के सभापति को सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया है. इससे पहले भी वो इस मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए सभापति को नोटिस दे चुके हैं.
राघव चड्ढा ने कहा है कि मणिपुर में सरकार की नाकामियों के चलते वहां की कानून व्यवस्था बेहद खराब है. ऐसी स्थिति में शून्य काल में मणिपुर हिंसा पर चर्चा होनी चाहिए.
मणिपर में हुई हिंसा को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है. राघव चड्ढा भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरते आए हैं. विपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मणिपुर हिंसा मामले पर सदन में अपनी बात रखें. कुछ बोलें.
दिल्ली सर्विस बिल को लेकर भी राघव चड्ढा सरकार पर हमलावर हैं. वो लगातार इस बिल का विरोध करते आ रहे हैं. उन्होंने अन्य पार्टियों से भी इस बिल के खिलाफ आवाज उठाने को कहा है.
बीते दिनों उन्होंने BJD-YSR को लेकर कंज तसा था. दरअसल, इन दोनों पार्टियों ने मोदी सरकार द्वारा सदन में पेश किए गए दिल्ली सर्विस बिल का समर्थन करने की बात कही. इसी को लेकर राघव चड्ढा ने कहा था कि अगर आज दिल्ली सरकार की शक्तियां छीनी जा रही हैं तो वो दिन दूर नहीं जब केन्द्र में बैठी सरकार गैर बीजेपी शासित राज्यों की शक्तियां छीन लेगी.
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