+
Bullet Train: भारत में पहली बार बिना गिट्टियों वाला रेलवे ट्रैक तैयार किया जा रहा है. ये ट्रैक मुंबई-अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए बनाया जा रहा है. दावा किया जा रहा है कि इसी खास रेलवे ट्रैक पर 320 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन दौड़ेगी.
गुरुवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने आधिकारिर सोशल मीडिया एक्स पर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का एक वीडियो शेयर किया. साथ ही खुलासा किया कि 295.5 किमी के खंभे और 153 किमी के पुल पहले ही तैयार हो चुके हैं.
उन्होंने आगे लिखा कि बुलेट ट्रेन के लिए भारत का पहला बिना गिट्टियों वाला रेलवे ट्रैक तैयार हो रहा है. 320 किमी प्रति घंटे की रफ्तार देने के लिए कई स्तर का काम हो चुका है. इसके साथ उन्होंने कहा कि मोदी 3.0 सरकार में और भी बहुत कुछ आने वाला है.
Bharat’s first ballastless track for #BulletTrain !
— Ashwini Vaishnaw (मोदी का परिवार) (@AshwiniVaishnaw) March 28, 2024
✅320 kmph speed threshold
✅153 km of viaduct completed
✅295.5 km of pier work completed
More to come in Modi 3.0 pic.twitter.com/YV6vP4tbXS
एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ देशों में हाई-स्पीड लाइनों के लिए बैलास्टलेस ट्रैक या 'स्लैब ट्रैक' बनाया जाता है. भारत में पहली बार जे-स्लैब बैलास्टलेस ट्रैक सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है. इस नए सिस्टम में प्री-कास्ट ट्रैक स्लैब हैं, जो इमरजेंसी फास्टनिंग डिवाइस से लैस है.
नेशनल हाई-स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) की ओर से कहा गया है कि यह स्लैब आरसी ट्रैक बेड पर टिका हुआ है, जिसकी मोटाई करीब 300 मिमी है. इसे वियाडक्ट टॉप पर अलग-अलग अप और डाउन ट्रैक लाइनों के लिए सीटू (साइट पर) में बनाया गया है. पूरी तरह से ट्रैक को स्थिर करने के लिए आरसी ट्रैक बेड की चौड़ाई 2420 मिमी रखी गई है.
24 मार्च को एक चैनल के कार्यक्रम में रेल मंत्री ने कहा था कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को इस नजरिए से तैयार किया जा रहा है कि कई राज्यों की इकोनॉमी को सेंट्रलाइज्ड किया जा सके. भारतीय रेलवे जो पहला कॉरिडोर बना रही है, उसमें मुंबई, ठाणे, वापी, बड़ौदा, सूरत, आनंद और अहमदाबाद शामिल हैं.
इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की लागत करीब 1.08 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्र सरकार 10,000 करोड़ रुपये देगी, जबकि गुजरात और महाराष्ट्र 5,000-5,000 करोड़ रुपये की मदद करेंगी. बाकी पैसा जापान से मिनिमम 0.1 प्रतिशत ब्याज पर लोन के रूप में लिया जाएगा.
