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ज्ञानवापी मामले में अगल-अलग कोर्ट में सुनवाई, तहखाना और छत-बीम से जुड़ा है मामला

वाराणसी कोर्ट में श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद के मूलवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई होगी. पांच वादिनी महिलाओं के केस पर सुनवाई जिला जज संजीव पांडे करेंगे. जिला जज की अदालत में ज्ञानवापी मां शृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन पर बहस होगी. इसके साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी से कोर्ट से आग्रह किया है कि खंभे और छत की मरम्त करवाई जाए.

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Edited By: India Daily Live
Gyanvapi
Courtesy: Social Media

ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े मामले में आज कोर्ट में सुनवाई होगी. वाराणसी कोर्ट में श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद के मूलवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई होगी. पांच वादिनी महिलाओं के केस पर सुनवाई जिला जज संजीव पांडे करेंगे. जिला जज की अदालत में ज्ञानवापी मां शृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन पर बहस होगी. काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी से कोर्ट से आग्रह किया है कि खंभे औऱ छत की मरम्त करवाई जाए. हालांकि मुसलिम पक्ष ने मरम्मत पर आपत्ति जताई है. 

मंदिर ट्रस्ट के सीईओ ने नमाज अदा करने के लिए दक्षिणी तहखाने की छत पर मुसलमानों के इकट्ठा होने पर भी रोक लगाने का अनुरोध किया. कहना है कि तहखाने की छत जर्जर है, इससे जीवन को खतरे में पड़ सकते हैं. 

बंद तहखानों के सर्वेक्षण की राखी सिंह और काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की याचिका भी सुनी जाएगी. हिन्दू पक्ष के वकील ने न्यायालय से दक्षिणी-तहखाने में चल रही पूजा वाले तलगृह के जर्जर छत और बीम के मरम्मत की अनुमति मांगी है. इसके बाद परिसर के संपूर्ण ASI सर्वे पर भी सुनवाई होनी है, जज तय करेंगे कि ज्ञानवापी प्रकरण से संबंधित सभी मुकदमे किस कोर्ट में चलेंगे. 

एएसआई वाराणसी ने किया है सर्वेक्षण

दोपहर में सत्र न्यायालय में श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन के मुख्य केस समेत ज्ञानवापी से जुड़े सात केस सुने जाएंगे. दायर याचिका में ज्ञानवापी परिसर में बंद तहखानों के एएसआई सर्वे के की भी मांग की गई है. राखी सिंह के वकील सौरभ तिवारी ने कोर्ट में ज्ञानवापी में बंद तहखानों के सर्वे को जरूरी बताया है. एएसआई वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण पहले ही कर चुका है और इसने वाराणसी के जिला न्यायाधीश को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. एएसआई ने वाराणसी के जिला न्यायाधीश के 21 जुलाई 2023 के आदेश के मुताबिक यह सर्वेक्षण किया था.