नई दिल्ली: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला राजनीति से प्रेरित है और वे मुझे परेशान करना चाहते हैं. दरअसल CBI ने डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला एजेंसी से वापस लेने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट का रुख किया है.
राज्य सरकार की ओर से इस मामले को लोकायुक्त स्थानांतरित करने के खिलाफ कर्नाटक उच्च न्यायालय का CBI ने दरवाजा खटखटाया है. इस मामले में डीके शिवकुमार ने बड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि वह जानते हैं कि उनके खिलाफ इस राजनीति से प्रेरित मामले के पीछे कौन है. मैं बताना नहीं चाहता. जो कुछ भी उनके सामने आएगा उसके लिए वह तैयार हैं.
सीबीआई ने आयकर विभाग की छापेमारी और ED की जांच के आधार पर डीके शिवकुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कर्नाटक की पिछली BJP सरकार से मंजूरी मांगी थी. जिसकी मंजूरी 25 सितंबर 2019 को दे दी गई थी. मई विधानसभा चुनाव के सत्ता परिवर्तन के बाद 28 नवंबर 2023 को मंजूरी वापस ले ली गई. इसके बाद राज्य सरकार ने मामले को CBI से लेकर लोकायुक्त के पास भेज दिया, जिसने 22 दिसंबर को जांच शुरू की.
दरअसल सीबीआई ने साल 2020 में डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था. CBI का आरोप है कि 2013 और 2018 के बीच उन्होंने कुल 74 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अर्जित की, जो कथित तौर पर उनकी आय से अधिक है.
