मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार शाम होने वाली कैबिनेट बैठक में PRD स्वयंसेवकों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा होगी. सरकार ड्यूटी भत्ते को 500 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिदिन करने की तैयारी में है.
इसके साथ ही जवानों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा. इससे PRD कर्मियों को स्वास्थ्य संबंधी खर्च में बड़ी राहत मिल सकती है.
मुख्यमंत्री आवास पर शाम पांच बजे होने वाली बैठक में डेढ़ दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा. न्यायिक व्यवस्था पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए 900 नई अदालतें गठित करने का प्रस्ताव भी इसमें शामिल है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राष्ट्रीय अदालत प्रबंधन प्रणाली समिति की रिपोर्ट के आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश में अदालतों की जरूरत का आकलन किया था. इसी प्रक्रिया के तहत पहले चरण में 900 अदालतें बनाने की योजना है.
परिषदीय शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए 14,429 प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल में बदलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है. इसके लिए पहले ही 300 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की जा चुकी है. इसके अलावा चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के संशोधित प्रस्ताव और उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिल सकती है.
बस स्टेशन निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी. वाहनों की तकनीकी जांच के लिए स्वचालित परीक्षण स्टेशन की राज्य नीति-2026 लाने का प्रस्ताव भी एजेंडे में है. मथुरा की छाता शुगर कंपनी में कम से कम 120 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता वाले एथेनाल संयंत्र की स्थापना और चीनी मिलों के पेराई सत्र 2026-27 के लिए सरकारी गारंटी देने के प्रस्ताव पर भी विचार होगा.
सहकारिता विभाग लघु और सीमांत किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत छह लाख रुपये तक का दीर्घकालीन ऋण छह प्रतिशत सालाना ब्याज पर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखेगा. वहीं, उचित दर विक्रेताओं को वितरित खाद्यान्न पर मिलने वाली धनराशि में 25 रुपये प्रति क्विंटल की अतिरिक्त वृद्धि का प्रस्ताव है. इसके अलावा किरायेदारी और पट्टा विलेखों पर स्टांप शुल्क व रजिस्ट्रेशन फीस में छूट समेत कई अन्य प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने रखे जा सकते हैं.
