रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी को लेकर चल रहे विवाद के बीच राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आयोग के तीन सदस्यों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं. इनमें अजिता भट्टाचार्य, अनीमा हांसदा और जमाल अहमद शामिल हैं. राज्य सरकार की सिफारिश के बाद राजभवन ने यह फैसला लिया. दूसरी ओर, 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच भी आगे बढ़ रही है. सीआईडी की पूछताछ और छात्रों के आंदोलन ने पूरे मामले को और अहम बना दिया है.
राजभवन की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, जेपीएससी की सदस्य अजिता भट्टाचार्य, अनीमा हांसदा और जमाल अहमद ने अपने पद से इस्तीफा दिया था. राज्य सरकार की सिफारिश मिलने के बाद राज्यपाल ने तीनों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए. यह फैसला ऐसे समय हुआ है, जब आयोग की भर्ती परीक्षाओं को लेकर छात्रों में नाराजगी बनी हुई है.
14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही सीआईडी अब आयोग के तीनों पूर्व सदस्यों से पूछताछ करेगी. जांच एजेंसी सोमवार को डॉ. अजिता भट्टाचार्य, मंगलवार को डॉ. अनीमा हांसदा और बुधवार को डॉ. जमाल अहमद से सवाल करेगी. जरूरत पड़ने पर उन्हें दोबारा भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है.
सीआईडी इससे पहले जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मुख्य सचिव एल. खियांग्ते से चार चरणों में पूछताछ कर चुकी है. उनसे परीक्षा प्रक्रिया, आयोग के फैसलों और उससे जुड़े मामलों को लेकर जानकारी ली गई. जांच के दायरे में परीक्षा से जुड़े अन्य पहलुओं को भी देखा जा रहा है. अधिकारियों के अनुसार, पूछताछ से मिलने वाली जानकारी आगे की कार्रवाई में अहम हो सकती है.
जांच के बीच पांच दिन की रिमांड पर चल रहे दो आरोपियों से भी पूछताछ जारी है. मुख्य सचिव कार्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर धर्मेंद्र कुमार और परीक्षा एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंटेंट रक्षक सिंह से जांच टीम सवाल कर रही है. दोनों से परीक्षा संचालन, कथित गड़बड़ी और संबंधित लोगों के बीच संपर्क को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है.
जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्र संगठनों का आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है. सरकार का कहना है कि छात्रों की ज्यादातर मांगों पर सहमति बन चुकी है और बातचीत से समाधान निकाला जा सकता है. सरकार ने छात्रों से आंदोलन वापस लेने और सोमवार को मार्च नहीं करने की अपील की है. वहीं छात्र अपनी मांगों पर ठोस आश्वासन मिलने तक आंदोलन जारी रखने की बात कह रहे हैं.
