नई दिल्ली: नेपाल में सत्ता परिवर्तन के साथ ही उथल-पुथल मची हुई है. बालेन सरकार ने पहले लिपुलेख को लेकर आपत्ति जताई और अब भारतीयों के लिए एक नया नियम लाकर विवाद खड़ा कर दिया है. दरअसल बालेन सरकार ने नेपाल में भारतीय लोगों की एंट्री के लिए एक लीगल आईडेंटिटी कार्ड साथ रखना कंपलसरी कर दिया है. यही नियम नेपाल से भारत में एंट्री करने वाले लोगों पर भी लागू किया जाएगा. आधार कार्ड और सरकार द्वारा जारी दूसरे आइडेंटिटी डॉक्युमेंट्स को लीगल प्रूफ के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा.
शनिवार को इस ये नया नियम लागू होने के बाद भारत-नेपाल वॉर्डर पर चेकिंग के कारण कई इलाकों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. नेपाल पुलिस द्वारा आईडेंटिटी डॉक्युमेंट्स की कड़ी जांच के चलते जोगबनी बॉर्डर पर वाहनों और पैदल जाने वालों की लंबी कतारें लग गईं. वहीं कोलकाता से जब ट्रेनें जोगबनी रेलवे स्टेशन पर पहुंची उसके बाद बड़ी संख्या में यात्री सीमा पर जमा हो गए. वहीं नेपाल पुलिस कर्मियों ने चेकिंग के बाद ही लोगों को एंट्री की परमिशन दी.
इस दौरान नेपाल के मुख्य जिला अधिकारी युवराज कट्टेल ने स्पष्ट रूप से कहा कि अब सीमा पार करने के लिए आईडेंटिटी कार्ड दिखाना अनिवार्य है. इस फैसले का असर सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों पर सबसे ज्यादा पड़ रहा है. विशेष रूप से मधेशी समुदाय के सदस्यों पर, जो रोजमर्रा के काम और पारिवारिक कारणों से अक्सर दोनों देशों के बीच यात्रा करते रहते हैं.
इसी बीच नेपाल बॉर्डर के रास्ते चीनी नागरिकों की संभावित इल्लीगल एंट्री की चिंताओं को देखते हुए भारत की सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट पर रखा गया है. बिहार के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, दरभंगा और मधुबनी में पुलिस और SSB कर्मियों को वॉर्डर के पास के इलाकों में स्थित होटलों और लॉज की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं. जानकारी के अनुसार यह अलर्ट तब जारी किया गया जब हाल ही में जोगबनी सीमा से भारत में एंट्री करते समय एक चीनी नागरिक को बिना लीगल डॉक्युमेंट्स के पकड़ा गया है.
