VVPAT-EVM Votes Verification: चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के जरिए डाले गए वोटों के साथ वोटर-वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) पर्चियों को मिलाने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हर चीज पर संदेह नहीं किया जा सकता है. आइए 10 प्वाइंट में समझते हैं कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में आज क्या-क्या हुआ है.
- सुप्रीम कोर्ट में वकील प्रशांत भूषण ने एक मैग्जीन में छपी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि केरल के कासरगोड में मॉक पोल हुआ था. 4 ईवीएम और वीवीपैट में बीजेपी के लिए एक अतिरिक्त वोट दर्ज हो रहा था. इस पर जस्टिस खन्ना ने चुनाव आयोग ने कहा कि इसे आप क्रॉस चेक करें.
- सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के वकील से पूछा कि EVM के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाए इसके लिए क्या आप कोई प्रक्रिया अपना रहे हैं.
- चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि ईवीएम में तीन यूनिट होते हैं. बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपीएटी. बैलेट यूनिट सिंबल को दबाने के लिए है, कंट्रोल यूनिट डेटा संग्रहीत करता है और वीवीपीएटी सत्यापन के लिए है.
- चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि कंट्रोल यूनिट VVPAT को प्रिंट करने का आदेश देती है. यह मतदाता को सात सेकंड तक दिखाई देता है और फिर वीवीपीएटी के सीलबंद बॉक्स में गिर जाता है. उन्होंने कोर्ट को आगे बताया कि प्रत्येक कंट्रोल यूनिट में 4 MB की मेमोरी होती है.
- सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्रोग्राम मेमोरी में छेड़छाड़ किए जाने के सवाल पर चुनाव आयोग ने कहा कि इसे बदला नहीं जा सकता. यह एक फर्मवेयर है जिसे बदला नहीं जा सकता. उन्होंने कहा कि चुनाव बाद मशीनों को विधानसभा के स्ट्रांग रूम में रखी जाती है और फिर राजनीतिक दलों के नुमाइंदों की मौजूदगी में उन्हें लॉक किया जाता है.
- सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग ने बताया कि ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखने से पहले मॉक पोल आयोजित किया जाता है. उम्मीदवारों को रैंडम मशीनें लेने और जांच करने के लिए पोल करने की अनुमति होती है.
- बैलेट यूनिट में स्टोरेज डेटा और VVPAT पर्चियों के बीच कोई मिसमैच के सवाल पर चुनाव आयोग ने कहा कि अभी तक हमने 4 करोड़ से ज्यादा VVPAT की काउंटिंग की है और एक भी मिसमैच नहीं मिला है.
- मैग्जीन में छपी रिपोर्ट पर चुनाव आयोग के अधिकारी ने कोर्ट को बताया कि मॉक पोलिंग के दौरान बीजेपी के पक्ष में वोट रिकार्ड दर्ज होने की खबरें झूठी हैं.
- चुनाव आयोग ने अपने वकील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने गलत जानकारी को आधार बनाया है. उन्होंने कोर्ट ने कहा कि ईवीएम को लेकर कोर्ट पहुंचने वाले याचिकाकर्ताओं की याचिका खारिज करने के साथ-साथ उन पर जुर्माना भी लगाया जाए.
- चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर बताया कि ईवीएम को हैक या उसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता. वीवीपैट को फिर से डिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं है. मैन्युअल गिनती में मानवीय भूल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. लेकिन मौजूदा सिस्टम में मानवीय भागीदारी न्यूनतम हो गई है. जहां पर भी गड़बड़ी थी, वहां मॉक रन का डेटा नहीं हटाया गया. इसका ध्यान रखा गया है.
