Delhi News: बैंक अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस ना रखने को लेकर बैंकों द्वारा ग्राहकों जुर्माने के रूप में वसूली गई करोड़ों रुपए की रकम को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा. बुधवार को कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी सरकार गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों की जेब खाली करने पर तुली हुई है.
सरकार ने जुर्माने से वसूले 8,500 करोड़
बता दें कि केंद्र सरकार ने लोकसभा में एक सवाल का लिखित जवाब देते हुए कहा कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने वित्त वर्ष 2019-20 की शुरुात से लेकर अब तक यानी पांच साल के अंदर इस तरह जुर्माने से 8,500 करोड़ रुपए वसूले हैं. वहीं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को लोकसभा में कहा था कि सरकार द्वारा संचालित बैंकों ने न्यूनतम बैलेंस न रखने के लिए वित्त वर्ष 2024 में खाता धारकों से जुर्माने के रूप में 2,331 करोड़ रुपए वसूले हैं.
यह संवेदनहीनता का चरम
प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, 'आम गरीब जनता के पास पैसा न होने के "जुर्म में" उनपर जुर्माना लगाकर पैसे वसूलना संवेदनहीनता का चरम है। पांच साल में सरकारी बैंकों ने न्यूनतम बैलेंस न रखने के लिए आम लोगों से 8,500 करोड़ रुपये वसूले। बैंक में न्यूनतम बैलेंस न रख पाने की समस्या उन तबकों की है, जिनके पास पैसे नहीं हैं, कमाई सीमित है और जैसे-तैसे करके परिवार पालते हैं। इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था ताकि गरीबों की मदद हो, न कि उनसे वसूली की जाए.'
आम गरीब जनता के पास पैसा न होने के "जुर्म में" उनपर जुर्माना लगाकर पैसे वसूलना संवेदनहीनता का चरम है। पांच साल में सरकारी बैंकों ने न्यूनतम बैलेंस न रखने के लिए आम लोगों से 8,500 करोड़ रुपये वसूले।
— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) July 31, 2024
बैंक में न्यूनतम बैलेंस न रख पाने की समस्या उन तबकों की है, जिनके पास पैसे नहीं… pic.twitter.com/g02CmHuixa
उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ माफ कर दिए
प्रियंका गांधी ने कहा कि इंदिरा गांधी ने अपने उद्योगपति दोस्तों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिये लेकिन यह सरकार गरीबों और मध्यम वर्गीय लोगों की खाली जेब भी काटने पर तुली हुई है.
