नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश करते हुए उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार की अच्छी नीतियां और काम की वजह से बीजेपी की मोदी सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने जा रही है. हमारे युवा देश में उच्च आकांक्षाएं हैं, अपने वर्तमान पर गर्व है और उज्ज्वल भविष्य के लिए आशा और विश्वास है.
निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार अपने शानदार काम के आधार पर प्रचंड जनादेश हासिल करेंगी. हमारी सरकार ने पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर आने में सहायता की है. दूसरे कार्यकाल में हमारी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के अपने दृष्टिकोण को मजबूत किया. हमारी सरकार ने नागरिक प्रथम और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन दृष्टिकोण के साथ जवाबदेह, जन केंद्रित और विश्वास आधारित प्रशासन प्रदान किया है.
निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार मौजूदा अस्पताल के बुनियादी ढांचे के विकास के साथ अधिक से अधिक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना बना रही है. हमारे तकनीक-प्रेमी युवाओं के लिए यह एक स्वर्ण युग होगा. एक लाख करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त या कम ब्याज दर पर कोष स्थापित किया जाएगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा जुलाई में पूर्ण बजट में हमारी सरकार विकसित भारत के लक्ष्य के लिए एक विस्तृत रोडमैप पेश करेगी. नौ करोड़ महिलाओं से जुड़े 83 लाख स्वयं सहायता समूहों अहम योगदान रखते हैं. उनकी कामयाबी से एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में मदद मिली है. वे दूसरों के लिए प्रेरणा हैं. हमने तय किया है कि लखपति दीदी के लिए लक्ष्य को दो करोड़ से बढ़ाकर तीन करोड़ किया है.
संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा रूफ-टॉप सोलराइजेशन के माध्यम से 1 करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम होंगे. कृषि क्षेत्र की और वृद्धि के लिए सरकार फसल कटाई के बाद सार्वजनिक और निजी निवेश को और बढ़ावा देगी. पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत हम 3 करोड़ घरों का लक्ष्य हासिल करने के करीब हैं. परिवारों की संख्या में वृद्धि से उत्पन्न होने वाली आवश्यकता को पूरा करने के लिए अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लक्षद्वीप सहित हमारे द्वीपों पर बंदरगाह कनेक्टिविटी, पर्यटन बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएंगी.
