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Assembly Election 2023: चुनाव में हुए खर्च का होगा पाई-पाई का हिसाब, निर्वाचन आयोग ने कर ली तैयारी

विधानसभा चुनाव में एमएलए कैंडिडेट कितना रुपए खर्च कर रहा उसका रोजाना अपडेट अब चुनाव आयोग के पास दर्ज होगा.

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Gyanendra Tiwari
Assembly Election 2023: चुनाव में हुए खर्च का होगा पाई-पाई का हिसाब, निर्वाचन आयोग ने कर ली तैयारी

नई दिल्ली. साल के अंत में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों के साथ चुनाव आयोग भी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गया है. इन तैयारियों में निर्वाचन आयोग एक ऐसी तैयारी कर रहा है जिससे उम्मीदवारों द्वारा किए जा रहे खर्च पर निगरानी रखी जाएगी. विधानसभा चुनाव में एमएलए कैंडिडेट कितना रुपए खर्च कर रहा उसका रोजाना अपडेट अब चुनाव आयोग के पास दर्ज होगा. इसके लिए बकायादा सॉफ्टवेयर भी बनाया जा रहा है.

बंगाल के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को मिली है जिम्मेदारी
केंद्रीय निर्वाचन आयोग कैंडिडेट एक्सपेंडीचर मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार कर रहा है. एक सॉफ्टवेयर के तहत इस सिस्टम में सभी कैंडिडेट द्वारा चुनाव में खर्च की गई एक-एक पाई का हिसाब अपडेट किया जाएगा. केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने इसकी जिम्मेदारी बंगाल के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपी है. बंगाल विधानसभा चुनाव में मिले अनुभवो के मद्देनजर यह जिम्मेदारी  बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को दी गई है.

चुनाव आयोग द्वारा बनाए जा रहे इस सॉफ्टवेयर में कई कॉलम में होंगे, जिनमें कई प्रकार के खर्च की जानकारियां फिल की जाएगी. अभी तक उम्मीदवार द्वारा अपने चुनाव का खर्च जिला निर्वाचन अधिकारी को हार्ड कॉपी के जरिए मुहैया कराया जाता था. इसमें कोई भी उम्मीदवार अपने मन मुताबिक खर्च भरकर चुनाव आयोग को जानकारी दे देता था.

जल्द लागू होगा निर्वाचन आयोग की यह नीति
केंद्रीय निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में नई नीति को लागू कर सकता है. इसके लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी भी कर ली है. हाल ही में इस नीति को लागू करने को लेकर निर्वाचन आयोग राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों  के साथ ऑनलाइन मीटिंग भी किए थी. इस मीटिंग में नीति को तैयार करके लागू करने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई थी.

अवैध खर्च पर लगेगी रोक
चुनाव आयोग द्वारा बनाए जा रहे सॉफ्टवेयर में कई तरह के खर्चों के बारे में उल्लेख किया जाएगा. इनमें स्टार प्रचारक के वाहन, गुलदस्ते,फर्नीचर,पोस्टर, कार्यक्रम स्थल का किराया, चाय-पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, आदि का भी डाटा मिलेगा. इस सॉफ्टवेयर में अवैध खर्च के लिए भी एक कॉलम रहेगा. किसी उम्मीदवार द्वारा खर्च किए गए अवैध खर्च जैसे शराब या नकदी बांटने की पुष्टि होती है तो इसकी जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय सॉफ्टवेयर में रोजाना बेसिस पर फीड करेगा.

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