प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध आंकड़ों और नीतिगत फैसलों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है. उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन अब केवल पर्यावरण से जुड़ी समस्या नहीं है, बल्कि इसका असर कृषि उत्पादन, पानी की उपलब्धता, खाद्य पदार्थों की कीमतों, सार्वजनिक स्वास्थ्य और लोगों की आजीविका पर भी पड़ रहा है.
डॉ. मिश्रा ने भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) कोझिकोड में आयोजित पर्यावरण एवं विकास (Environment for Development-EfD) नेटवर्क की 20वीं वार्षिक बैठक के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया. उन्होंने कहा कि बदलती जलवायु परिस्थितियों में खाद्य सुरक्षा को व्यापक नजरिए से देखने की जरूरत है. केवल पर्याप्त अनाज उत्पादन ही काफी नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति को सस्ता, विविधतापूर्ण और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना भी जरूरी है.
भारतीय कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का जिक्र करते हुए डॉ. मिश्रा ने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल कृषि नवाचार कार्यक्रम (NICRA) के तहत किए गए आकलन में देश के कुल 651 कृषि जिलों में से 310 जिले अत्यधिक या बहुत अधिक जलवायु संवेदनशील पाए गए हैं.
उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा बताता है कि कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए क्षेत्रीय जरूरतों के अनुसार योजनाएं बनाना कितना जरूरी है. देश के सभी कृषि क्षेत्रों के लिए एक जैसी नीति कारगर नहीं हो सकती. इसलिए खेती से जुड़ी योजनाएं तैयार करते समय स्थानीय मौसम, मिट्टी की गुणवत्ता, पानी की उपलब्धता और फसलों की जरूरतों को ध्यान में रखना चाहिए.
डॉ. मिश्रा ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का असर केवल अनाज तक सीमित नहीं रहेगा. इससे दालों, फलों, सब्जियों, दूध और दूसरे पौष्टिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता और कीमतों पर भी प्रभाव पड़ सकता है. ऐसे में खाद्य सुरक्षा की योजनाओं में पोषण सुरक्षा को भी बराबर महत्व देना होगा.
उन्होंने फसल विविधीकरण को जलवायु के अनुकूल कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया. इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री की पहल पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किए जाने का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि इस पहल से बाजरे के पोषण संबंधी महत्व और पर्यावरण के लिए इसके फायदों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली. साथ ही, विविधतापूर्ण खाद्य प्रणालियों में मोटे अनाज को बढ़ावा देने में मदद मिली.
प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए केवल आंकड़ों की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं है. जरूरी है कि आंकड़े समय पर उपलब्ध हों, भरोसेमंद हों और अलग-अलग क्षेत्रों के बीच उनकी तुलना की जा सके. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनका इस्तेमाल नीतिगत फैसले लेने में होना चाहिए.
उन्होंने बारिश, पानी की उपलब्धता, मिट्टी की स्थिति, फसलों के प्रदर्शन और पोषण से जुड़े परिणामों का आकलन करने के लिए जिला स्तर के विस्तृत आंकड़ों के इस्तेमाल पर जोर दिया. उनके मुताबिक, स्थानीय परिस्थितियों की सटीक जानकारी मिलने से जलवायु संबंधी खतरों की पहचान करना और उनसे निपटने के लिए प्रभावी योजनाएं तैयार करना आसान होगा.
भारत की जलवायु संबंधी प्रतिबद्धताओं का जिक्र करते हुए डॉ. मिश्रा ने कहा कि देश वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. इसके साथ ही आर्थिक विकास, गरीबी कम करना और आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है.
उन्होंने वर्ष 2031 से 2035 की अवधि के लिए भारत के अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) का भी उल्लेख किया. इस नई जलवायु प्रतिबद्धता को मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी और अप्रैल 2026 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन (UNFCCC) को सौंपा गया था.
डॉ. मिश्रा ने कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) और आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) जैसी पहलों का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि इन संस्थाओं के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु के अनुकूल बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग मजबूत हो रहा है.
उन्होंने जोर दिया कि जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी चुनौती का समाधान सामूहिक प्रयासों, नए प्रयोगों और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी से ही संभव है. इसके लिए ऐसे उपाय अपनाने होंगे, जो अलग-अलग देशों की विकास संबंधी प्राथमिकताओं और जरूरतों के अनुरूप हों.
अपने संबोधन में डॉ. मिश्रा ने वैश्विक दक्षिण के देशों से अनुसंधान, ज्ञान के आदान-प्रदान और नीतियां बनाने के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने की अपील की. उन्होंने कहा कि इन देशों को जलवायु में बदलाव, प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव, कृषि संबंधी चुनौतियों और पोषण सुरक्षा जैसी कई समान समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.
उन्होंने कहा कि EfD नेटवर्क जैसे अंतरराष्ट्रीय मंच वैज्ञानिक और अकादमिक अनुसंधान को जमीनी जरूरतों और नीतिगत फैसलों से जोड़ने में अहम भूमिका निभा सकते हैं. ऐसे मंचों से ज्ञान साझा करने, संस्थानों की क्षमता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रभावी नीतियां तैयार करने में मदद मिलेगी.
