पाकिस्तान के साथ चल रहे तनावपूर्ण युद्ध के माहौल में भारत के गृह मंत्रालय (MHA) ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया है. इस पत्र में राज्यों को आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित खरीद के लिए अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करने की अनुमति दी गई है. गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यह निर्देश विशेष रूप से नागरिक सुरक्षा से संबंधित संसाधनों और उपकरणों की खरीद के लिए लागू होगा.
आपातकालीन खरीद को मिली मंजूरी
नागरिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान
गृह मंत्रालय ने इस पत्र में नागरिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही है. मंत्रालय ने राज्यों से आग्रह किया है कि वे अपने संसाधनों का उपयोग करके युद्ध के प्रभावों से नागरिकों को बचाने के लिए हरसंभव कदम उठाएं. मंत्रालय ने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि यह निर्देश नागरिक सुरक्षा से जुड़ी खरीद पर लागू होगा. इस कदम से राज्यों को त्वरित निर्णय लेने और आपातकालीन स्थिति में प्रभावी कार्रवाई करने की स्वतंत्रता मिलेगी.
