PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के करोड़ों किसानों के लिए आर्थिक मदद का एक महत्वपूर्ण माध्यम है. इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. यह रकम 2,000-2,000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाती है. हालांकि, योजना को लेकर किसानों के मन में कई तरह के सवाल रहते हैं. इनमें सबसे आम सवाल यह है कि अगर पति और पत्नी दोनों के नाम खेती की जमीन दर्ज है, तो क्या दोनों को अलग-अलग 2,000 रुपये की किस्त मिल सकती है?
दरअसल, पीएम किसान योजना में लाभ देने के लिए किसान परिवार की एक निश्चित परिभाषा तय की गई है. इसके तहत परिवार में पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल होते हैं. योजना में पात्रता का निर्धारण केवल इस आधार पर नहीं होता कि खेती की जमीन परिवार के किस सदस्य के नाम पर दर्ज है. बल्कि पूरे किसान परिवार को एक इकाई मानकर पात्रता तय की जाती है.
पीएम किसान योजना के नियमों के मुताबिक, अगर पति और पत्नी दोनों के नाम खेती योग्य जमीन है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों अलग-अलग लाभार्थी बन जाएंगे. ऐसी स्थिति में परिवार की कुल जमीन को ध्यान में रखकर पात्रता का आकलन किया जाता है.
इसलिए केवल जमीन का मालिकाना हक पति और पत्नी के नाम अलग-अलग होने से दोनों को योजना की अलग-अलग किस्त नहीं मिल सकती. एक पात्र किसान परिवार को सालाना अधिकतम 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है. यानी पति और पत्नी अलग-अलग आवेदन करके सालाना 12,000 रुपये का लाभ नहीं ले सकते.
इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं. मान लीजिए किसी परिवार में दो एकड़ खेती योग्य जमीन पति के नाम है और एक एकड़ जमीन पत्नी के नाम दर्ज है. ऐसी स्थिति में दोनों की जमीन को अलग-अलग परिवार की संपत्ति मानकर दो किस्तों का लाभ नहीं दिया जाएगा.
योजना के तहत पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों को एक ही किसान परिवार माना जाता है. इसलिए जमीन का बंटवारा परिवार के सदस्यों के नाम पर होने के बावजूद योजना का लाभ परिवार को एक बार ही मिल सकता है.
पीएम किसान योजना का लाभ उन्हीं किसान परिवारों को मिलता है, जो सरकार की निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं. इसके लिए खेती योग्य जमीन का रिकॉर्ड होना जरूरी है. साथ ही लाभार्थी को ई-केवाईसी और बैंक खाते से जुड़ी जरूरी प्रक्रियाएं भी पूरी करनी होती हैं.
कुछ श्रेणियों के लोग इस योजना के लाभ से बाहर रखे गए हैं. इनमें संस्थागत भूमि धारक और कुछ निर्धारित आय या पद से जुड़ी श्रेणियों के लोग शामिल हैं. इसलिए केवल जमीन के नाम पर दर्ज होने से योजना का लाभ मिलना सुनिश्चित नहीं होता.
25वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों को यह समझना जरूरी है कि योजना का लाभ परिवार की पात्रता के आधार पर दिया जाता है. पति और पत्नी दोनों के नाम जमीन होने पर अलग-अलग किस्त पाने का दावा नहीं किया जा सकता. अगर परिवार योजना की सभी शर्तों को पूरा करता है, तो उसे निर्धारित नियमों के अनुसार सालाना 6,000 रुपये की सहायता मिल सकती है.