नई दिल्ली: पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त का इंतजार आखिरकार आज 19 नवंबर, 2025 को खत्म होने वाला है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के कोयंबटूर में एक कार्यक्रम में पात्र किसानों को 2,000 रुपये की अगली किस्त जारी करने वाले हैं. 24 फरवरी, 2019 को अपनी शुरुआत के बाद से, इस केंद्रीय क्षेत्र के कार्यक्रम ने पात्र किसान परिवारों को तीन किस्तों में 6,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की है. अब तक 11 करोड़ से ज़्यादा किसान परिवार लाभान्वित हो चुके हैं, और 20 किस्तों के माध्यम से कुल राशि 3.70 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गई है.
यह योजना किसानों को सशक्त बनाने, उन्हें कृषि इनपुट खरीदने और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और विवाह जैसे अन्य आवश्यक खर्चों को पूरा करने में मदद करने में सहायक रही है.
1. आधिकारिक पीएम किसान पोर्टल पर जाएं: https://pmkisan.gov.in
2. होमपेज पर 'किसान कॉर्नर' के अंतर्गत 'लाभार्थी सूची' पर क्लिक करें.
3. अपना राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव दर्ज करें.
4. अपने गांव के लाभार्थियों की सूची देखने के लिए 'रिपोर्ट प्राप्त करें' पर क्लिक करें.
किसान ई-केवाईसी चार तरीकों से कर सकते हैं-ओटीपी आधारित, बायोमेट्रिक आधारित, फेस ऑथेंटिकेशन आधारित और CSC सेंटर पर जाकर. सबसे आसान तरीका ओटीपी आधारित ई-केवाईसी है, जिसे सीधे पीएम किसान पोर्टल पर किया जा सकता है. यहां आधार नंबर एंटर करने के बाद आधार से लिंक मोबाइल पर ओटीपी आएगा जिसे दर्ज करते ही ई-केवाईसी पूरी हो जाती है.
मोबाइल ऐप के जरिए फेस ऑथेंटिकेशन भी एक सुविधाजनक विकल्प है. इसके लिए किसान को पीएम किसान ऐप और आधार फेस RD ऐप डाउनलोड करना होगा. ऐप खोलकर रजिस्टर मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद ई-केवाईसी सेक्शन में जाएं और अपना चेहरा स्कैन कराएं. फेस स्कैन सफल होने पर प्रक्रिया पूरी हो जाती है. यह तरीका खास तौर पर उन किसानों के लिए उपयोगी है जो फिंगरप्रिंट की सुविधा का उपयोग नहीं कर पाते.
CSC और राज्य सेवा केंद्रों पर भी बायोमेट्रिक ई-केवाईसी कराई जा सकती है. आमतौर पर ई-केवाईसी पूरा होने के 24 घंटे के भीतर स्टेटस पोर्टल पर अपडेट हो जाता है.
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं। यह राशि हर चार महीने में 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में वितरित की जाती है, जिससे छोटे और सीमांत किसानों को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता मिलती है
