PM Kisan Samman Nidhi: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त का इंतजार खत्म हो गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 30 अक्टूबर 2026 को गुजरात के बनासकांठा से पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त जारी कर दी. इस किस्त के तहत देश के 9.34 करोड़ से अधिक पात्र किसानों के बैंक खातों में 18,690 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि सीधे ट्रांसफर की गई.
पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को हर किस्त में 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. 24वीं किस्त की रकम भी किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के जरिए भेजी गई है. इसका लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा, जो योजना की पात्रता पूरी करते हैं और जिनके आवेदन में जरूरी जानकारी सही है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अक्टूबर को गुजरात के बनासकांठा में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया. उन्होंने सुबह करीब 10:30 बजे 'एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी-इन विट्रो फर्टिलाइजेशन' प्रयोगशाला और 'भारत बोवाइन ब्रीडिंग एंड रिसर्च सेंटर' पशु फार्म का दौरा किया.
इसके बाद प्रधानमंत्री ने बनासकांठा में 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी, कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया. इसी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त भी जारी की.
24वीं किस्त के तहत 9.34 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,690 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि भेजी गई है. किसानों को यह रकम सीधे उनके बैंक खाते में मिली है. सरकार की इस व्यवस्था का उद्देश्य बिचौलियों को हटाकर आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाना है.
किस्त जारी होने के बाद पात्र किसान अपने बैंक खाते में राशि आने की जानकारी चेक कर सकते हैं. अगर किसी किसान के खाते में पैसा नहीं पहुंचा है, तो उसे अपने पीएम किसान आवेदन की स्थिति, ई-केवाईसी, बैंक खाते और अन्य जरूरी विवरण की जांच करनी चाहिए.
पीएम किसान योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलता है, जो योजना की निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं. इसके लिए किसान का रिकॉर्ड सही होना और जरूरी सत्यापन पूरा होना महत्वपूर्ण है. ई-केवाईसी या अन्य आवश्यक प्रक्रिया पूरी नहीं होने की स्थिति में किस्त अटक सकती है.
इसलिए जिन किसानों को 24वीं किस्त का पैसा अभी तक खाते में दिखाई नहीं दे रहा है, उन्हें सबसे पहले अपने योजना संबंधी विवरण की जांच करनी चाहिए. इसके बाद भी समस्या बनी रहती है तो संबंधित विभाग के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.
