8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की नजर इन दिनों 8वें वेतन आयोग पर टिकी हुई है. हर किसी को उम्मीद है कि नए वेतन आयोग के लागू होने से उनकी सैलरी और महंगाई भत्ते से जुड़ी परेशानियों में राहत मिलेगी. इसी बीच कर्मचारी संगठनों ने आयोग के सामने कुछ ऐसी मांगें रखी हैं, जिनका सीधा असर उनकी मासिक कमाई पर पड़ सकता है.
सबसे ज्यादा चर्चा महंगाई भत्ते (DA) को मूल वेतन यानी बेसिक पे में शामिल करने की हो रही है. संगठनों का कहना है कि जब महंगाई लगातार बढ़ रही है, तो वेतन संरचना में भी उसी हिसाब से बदलाव होना चाहिए. इसके अलावा साल में दो बार के बजाय चार बार DA बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा गया है.
कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग से मांग की है कि जब महंगाई भत्ता 25 प्रतिशत तक पहुंच जाए, तो उसे बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाए. फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस प्रस्ताव को आयोग के सामने रखा है. संगठनों का मानना है कि इससे कर्मचारियों की मूल सैलरी में समय-समय पर बदलाव होगा और महंगाई के असर को कम करने में मदद मिल सकती है.
मौजूदा व्यवस्था के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मूल वेतन के आधार पर मिलता है. दी गई जानकारी के मुताबिक, इसमें हाल ही में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है और DA 60 से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है. कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इतनी बढ़ोतरी के बावजूद महंगाई के अनुपात में वेतन में बदलाव की जरूरत बनी हुई है.
अभी केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में साल में दो बार संशोधन किया जाता है. पहली बढ़ोतरी जनवरी और दूसरी जुलाई के चक्र में होती है. कुछ कर्मचारी संगठनों ने मांग की है कि इस व्यवस्था को बदलकर साल में चार बार DA बढ़ाया जाए. उनका तर्क है कि इससे महंगाई में होने वाले बदलाव का असर कर्मचारियों की आय पर समय रहते दिखाई देगा.
8वें वेतन आयोग का गठन नवंबर 2025 में किया गया था. आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. दी गई जानकारी के अनुसार, इस अवधि के 12 महीने बीत चुके हैं और अब करीब छह महीने का समय बाकी है. इस दौरान आयोग को फिटमेंट फैक्टर, वेतन संरचना और महंगाई भत्ते जैसे अहम मुद्दों पर अपनी सिफारिशें तैयार करनी हैं.
8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं. आयोग ने मुंबई, श्रीनगर, कोलकाता और जयपुर समेत देश के अलग-अलग शहरों में बैठकें आयोजित की हैं. इन बैठकों में सरकारी कर्मचारियों से जुड़े संगठनों की राय ली गई है. अब इन मांगों और सुझावों के आधार पर आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा. इसके बाद रिपोर्ट केंद्रीय कैबिनेट के पास जाएगी, जहां सिफारिशों पर अंतिम फैसला लिया जाएगा.
