देहरादून: उत्तराखंड शासन में लंबे समय से जिस बड़े प्रशासनिक बदलाव का इंतजार किया जा रहा था, वह आखिरकार सामने आ गया है. राज्य सरकार ने 18 आईएएस और 11 पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं.
इस फेरबदल में कई वरिष्ठ अधिकारियों के विभाग बदले गए हैं, तो कई अधिकारियों को नई और अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, रिपोर्ट के अनुसार, यह बदलाव शासन की कार्यशैली को बेहतर बनाने और विभागों के बीच तालमेल मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है.
तबादला सूची के अनुसार, प्रमुख सचिव मीनाक्षी सुंदरम से आवास विभाग का जिम्मा वापस लिया गया है. सचिव शैलेश बगौली को पेयजल विभाग से हटा दिया गया है. सरकार ने सचिन कुर्वे को स्वास्थ्य विभाग की नई जिम्मेदारी दी है. इसके अलावा दिलीप जावलकर से निदेशक ऑडिट का कार्यभार ले लिया गया है, जबकि सचिव बीवीआरसी पुरुषोत्तम से सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी वापस ली गई है.
आईएएस अधिकारी आर. राजेश कुमार को स्वास्थ्य विभाग हटाकर उन्हें आवास विभाग सौंपा गया है. दीपेंद्र चौधरी से सचिवालय प्रशासन और आयुष विभाग की जिम्मेदारी वापस ली गई है. विनोद कुमार सुमन से सचिव सामान्य प्रशासन और परियोजना निदेशक यूडीआरपी का प्रभार वापस लिया गया है. वहीं, रणवीर सिंह चौहान से आयुक्त खाद्य और राज्य संपत्ति का जिम्मा वापस लेकर उन्हें सचिवालय प्रशासन सौंपा गया है.
सरकार ने अहमद इकबाल को सहकारिता विभाग, रंजना राजगुरु को आयुष विभाग और आनंद स्वरूप को खाद्य विभाग की जिम्मेदारी दी है. देव कृष्ण तिवारी को नियोजन सचिव, उमेश नारायण पांडे को पुनर्गठन और भाषा विभाग व राजेंद्र कुमार को सचिव सामान्य प्रशासन बनाया गया है. विजय कुमार जोगदंडे को अपर सचिव निर्वाचन की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है. अनामिका को प्रतीक्षा में रखा गया है. वहीं, वित्त सेवा के अधिकारी मनमोहन मनाली को निदेशक ऑडिट बनाया गया है.
पीसीएस अधिकारियों के तबादलों में अरविंद पांडे को नैनीताल का मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है. अनिल कुमार को डिप्टी कलेक्टर हरिद्वार नियुक्त किया गया है. नूपुर को अधिशासी निदेशक चीनी मिल की जिम्मेदारी सौंपी गई है. आकाश जोशी को डिप्टी कलेक्टर हरिद्वार के साथ कुंभ के उप मेला अधिकारी का प्रभार मिला है. इसके अलावा कई अन्य अधिकारियों को भी नई फील्ड जिम्मेदारियां दी गई हैं.
सरकार के इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल को आने वाले समय में विकास योजनाओं, विभागीय कार्यों और कुंभ जैसे बड़े आयोजनों की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है. नई तैनाती से शासन और प्रशासन में कामकाज की रफ्तार बढ़ने की उम्मीद है. माना जा रहा है कि जल्द ही एक और तबादला सूची भी जारी की जा सकती है.
