उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज होने लगी है. चुनाव में सत्ता की लड़ाई के बीच दलित वोट बैंक की भूमिका भी चर्चा का बड़ा विषय बन रही है. प्रदेश की करीब 21 फीसदी दलित आबादी को देखते हुए राजनीतिक दल इस समुदाय के समर्थन को महत्वपूर्ण मान रहे हैं. राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, दलित मतदाताओं का रुझान अब किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं रह गया है. पिछले कुछ चुनावों में उनके मतदान के तरीके में बदलाव देखने को मिला है.
उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित समुदाय लंबे समय से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है. बहुजन समाज पार्टी (BSP) का पारंपरिक आधार माने जाने वाले इस समुदाय में अब अलग-अलग राजनीतिक दलों की भी पहुंच बढ़ी है. ऐसे में 2027 के चुनाव में दलित मतदाताओं की पसंद और उनका मतदान रुझान राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है.
उत्तर प्रदेश में दलित समुदाय के भीतर कई जातियां शामिल हैं. इनमें जाटव, पासी, धोबी, कोरी, खटिक और वाल्मीकि प्रमुख हैं. उपलब्ध अनुमानों के मुताबिक, प्रदेश की कुल आबादी में जाटव समुदाय की हिस्सेदारी करीब 11 फीसदी है. वहीं, पासी समुदाय की आबादी लगभग 3.5 फीसदी बताई जाती है. इसके अलावा धोबी, कोरी, खटिक, वाल्मीकि और अन्य दलित समुदायों की भी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है.
दलित समुदाय के भीतर जातीय विविधता होने के कारण सभी समूहों की राजनीतिक पसंद एक जैसी नहीं होती. यही वजह है कि चुनाव से पहले राजनीतिक दल अलग-अलग समुदायों तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश करते हैं.
2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के दलित मतदाताओं के मतदान को लेकर कई महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आए. दिए गए सर्वे अनुमान के मुताबिक, जाटव मतदाताओं में करीब 44 फीसदी ने BSP, 25 फीसदी ने INDIA गठबंधन और 24 फीसदी ने BJP का समर्थन किया.
वहीं, 2022 के विधानसभा चुनाव में BSP को जाटव समुदाय का करीब 65 फीसदी समर्थन मिलने का अनुमान था. इन आंकड़ों की तुलना से जाटव मतदाताओं के राजनीतिक रुझान में बदलाव का संकेत मिलता है. हालांकि, 2024 में भी BSP को जाटव समुदाय का सबसे बड़ा हिस्सा मिला था.
उत्तर प्रदेश में BSP की राजनीति का एक बड़ा आधार दलित समुदाय रहा है. ऐसे में पार्टी के लिए अपने पारंपरिक समर्थकों के बीच पकड़ बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा. दूसरी तरफ BJP और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाला INDIA गठबंधन भी दलित मतदाताओं के बीच अपना समर्थन बढ़ाने की कोशिश कर सकता है.
खास तौर पर गैर-जाटव दलित समुदायों की राजनीतिक पसंद भी चुनावी चर्चा का अहम हिस्सा रहेगी. पासी, धोबी, कोरी, खटिक और वाल्मीकि समुदायों के बीच अलग-अलग राजनीतिक दलों की स्वीकार्यता का असर चुनावी समीकरणों पर पड़ सकता है.
आगामी विधानसभा चुनाव में दलित समुदाय के बीच शिक्षा, रोजगार, आरक्षण, सामाजिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण हो सकते हैं. इसके अलावा स्थानीय समस्याएं, उम्मीदवारों की छवि और राजनीतिक दलों की नीतियां भी मतदाताओं की पसंद को प्रभावित कर सकती हैं.