UP Air Raid Mock Drill: उत्तर प्रदेश में रविवार, 22 नवंबर को शाम 6 बजे सभी 75 जिलों में एयर रेड और ब्लैकआउट मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी. इस अभ्यास का उद्देश्य युद्ध, हवाई हमले या किसी बड़ी आपात स्थिति से निपटने के लिए सरकारी विभागों और आम लोगों की तैयारियों को परखना है. यह अभ्यास राज्य के नागरिक सुरक्षा विभाग की ओर से किया जाएगा. मॉक ड्रिल के दौरान कुछ समय के लिए बिजली बंद की जाएगी, जिससे ब्लैकआउट जैसी स्थिति का अभ्यास किया जा सके. लोगों को यह समझाया जाएगा कि हवाई हमले की चेतावनी मिलने पर सुरक्षित जगह पर कैसे पहुंचना है और खुद को कैसे बचाना है.
अभ्यास की शुरुआत शाम 6 बजे एयर रेड चेतावनी के साथ होगी. करीब 2 मिनट तक सायरन बजाया जाएगा, जिससे लोगों को आपात स्थिति का संकेत मिलेगा. इसके बाद अलग-अलग इलाकों में ब्लैकआउट प्रक्रिया का अभ्यास होगा और लोगों को निर्धारित सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने के लिए कहा जाएगा. मॉक ड्रिल में पुलिस, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य विभाग, राहत दल और नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे. अभ्यास पूरा होने पर ऑल-क्लियर सायरन बजाया जाएगा, जिसका मतलब होगा कि मॉक आपात स्थिति खत्म हो गई है.
इस मॉक ड्रिल के दौरान केवल सायरन और बिजली बंद करने तक ही अभ्यास सीमित नहीं रहेगा. राहत और बचाव टीमों की ओर से कई तरह के ऑपरेशन भी किए जाएंगे. इनमें आग बुझाना, घायलों को प्राथमिक उपचार देना, क्षतिग्रस्त इमारतों में फंसे लोगों को बाहर निकालना और गंभीर रूप से घायल लोगों को एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाना शामिल होगा. इस अभ्यास में पुलिस, फायर सर्विस, स्वास्थ्य विभाग, SDRF, NDRF और आपदा प्रबंधन से जुड़ी एजेंसियां मिलकर काम करेंगी, जिससे आपात स्थिति में उनके बीच तालमेल बेहतर हो सके.
उत्तर प्रदेश में नागरिक सुरक्षा विभाग के करीब एक लाख स्वयंसेवक पंजीकृत हैं. इनमें लगभग 10 हजार स्वयंसेवकों को 60 नए जिला इकाइयों में शामिल किया गया है. इन्हें आपदा प्रबंधन, प्राथमिक उपचार, सर्च एंड रेस्क्यू और आपात स्थिति में लोगों की मदद करने की ट्रेनिंग दी जा रही है. अधिकारियों ने NCC, NSS, नेहरू युवा केंद्र, कॉलेज के छात्रों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) को भी इस अभ्यास में शामिल करने के निर्देश दिए हैं.
नागरिक सुरक्षा विभाग की प्रमुख सचिव संयुक्ता समद्दार के मुताबिक, यह मॉक ड्रिल केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार आयोजित की जा रही है. लोगों को पहले से इसकी जानकारी देने पर जोर दिया गया है, जिससे सायरन और बिजली बंद होने से किसी तरह की अफवाह या घबराहट न फैले. नागरिक सुरक्षा विभाग की स्थापना साल 1962 में भारत-चीन युद्ध के बाद की गई थी. इसका उद्देश्य आपात परिस्थितियों में लोगों की सुरक्षा और राहत कार्यों को बेहतर बनाना है.