ब्रज क्षेत्र की कई अहम विकास परियोजनाओं को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने ताज ट्रेपेजियम जोन में निर्धारित शर्तों के साथ पेड़ों की कटाई और ट्रांसलोकेशन की मंजूरी दी है. इसके बाद आगरा और मथुरा की कई लंबे समय से रुकी परियोजनाओं में तेजी आने की उम्मीद है.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आगरा और मथुरा में कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की बाधाएं दूर हो गई हैं. अब जलेसर रोड को फोर लेन बनाने, आगरा-ग्वालियर एक्सेस कंट्रोल्ड सिक्स लेन हाईवे, खंदौली हाईवे और आगरा फोर्ट-बांदीकुई रेलवे ट्रैक परियोजना पर काम तेज हो सकेगा. इसके अलावा मथुरा में कोसी-नंदगांव-बरसाना-गोवर्धन रोड और सोंख-मथुरा-राया रोड के चौड़ीकरण का रास्ता भी साफ हो गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति देते समय पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि सभी संबंधित विभागों को सेंट्रल इम्पावर्ड कमेटी की सिफारिशों का पालन करना होगा. हर एक पेड़ की कटाई के बदले 10 नए पौधे लगाए जाएंगे और उनकी पांच वर्षों तक देखभाल भी सुनिश्चित करनी होगी. इसके साथ ही पौधारोपण वाले क्षेत्रों को संरक्षित वन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा.
अदालत ने सभी प्रस्तावों को तुरंत मंजूरी नहीं दी है. आगरा में रेल ओवरब्रिज और रोड अंडरब्रिज निर्माण सहित मथुरा की कुछ सड़क परियोजनाओं पर अंतिम निर्णय से पहले सीईसी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है. इनमें गोकुल-ब्रह्मांड घाट सड़क चौड़ीकरण, वृंदावन के पागल बाबा मंदिर तक सर्विस रोड और कोसी-गोवर्धन-सोंख-फरह मार्ग से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं. रिपोर्ट मिलने के बाद इन पर आगे फैसला लिया जाएगा.
