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यूपी में दो बहनों की पढ़ाई पर सरकार की बड़ी राहत, एक की फीस होगी माफ; जल्द होगा आदेश जारी

योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश में उन परिवारों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है, जहां दो बेटियां एक ही स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं. सरकार का प्लान है कि ऐसी दोनों बहनों में से एक की ट्यूशन फीस माफ कर दी जाए.

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Edited By: Antima Pal
यूपी में दो बहनों की पढ़ाई पर सरकार की बड़ी राहत, एक की फीस होगी माफ; जल्द होगा आदेश जारी
Courtesy: Pinterest

उत्तर प्रदेश: योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश में उन परिवारों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है, जहां दो बेटियां एक ही स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं. सरकार का प्लान है कि ऐसी दोनों बहनों में से एक की ट्यूशन फीस माफ कर दी जाए. यह सुविधा सभी बोर्डों के स्कूलों में लागू होगी. जल्द ही इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी होने वाला है.

यूपी में दो बहनों की पढ़ाई पर सरकार की बड़ी राहत

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद अब शासन स्तर पर इस योजना को अमली जामा पहनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है. महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग ने इस योजना को लागू करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं. विभाग ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक और सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से प्रदेश भर के स्कूलों में पढ़ रही दो बहनों का पूरा डेटा मांगा है.

जल्द होगा आदेश जारी

यह राहत यूपी बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के सभी स्कूलों में उपलब्ध होगी. खासतौर पर कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं पर इसका फोकस रहेगा. शासन का कहना है कि अगर कोई परिवार आय सीमा से नीचे है और उसकी दो या अधिक बेटियां एक ही संस्थान में पढ़ रही हैं, तो दूसरी बेटी की फीस सरकार माफ करेगी या स्कूल को उसकी भरपाई कर देगी. इससे मध्यम वर्ग और कम आय वाले परिवारों पर पढ़ाई का बोझ काफी कम हो जाएगाय

1 जुलाई को होगी अहम बैठक

इस योजना को अंतिम रूप देने के लिए 1 जुलाई को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है. बैठक में बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, महिला कल्याण और वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे. बैठक में स्ववित्तपोषित स्कूलों में ली जाने वाली फीस का पूरा डेटा पेश किया जाएगा. प्रयागराज, मेरठ, सहारनपुर और लखनऊ जैसे शहरों के स्कूलों का डेटा खासतौर पर लिया जा रहा है.

जानकारों का मानना है कि 1 जुलाई की बैठक में इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया जाएगा. इसके बाद अगले महीने यानी जुलाई के तीसरे या चौथे सप्ताह में कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जा सकता है. कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही फीस माफी का आदेश जारी कर दिया जाएगा.