उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित और मुस्लिम वोटों को एकजुट करने के मकसद से आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ गठबंधन किया है. इस गठबंधन के कुछ दिन बाद चंद्रशेखर ने एक इंटरव्यू में अपनी राजनीतिक रणनीति और भविष्य की योजनाओं के बारे में बात की.
उन्होंने बताया कि वह सामाजिक परिवर्तन मोर्चा की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा इसलिए बने हैं, ताकि बीजेपी को चुनाव में 80:20 के ध्रुवीकरण का मुद्दा न मिल सके. उनके मुताबिक, दलित मुख्यमंत्री का चेहरा सामने होने से बीजेपी के लिए धार्मिक आधार पर चुनावी ध्रुवीकरण करना मुश्किल होगा और सत्ता से उसे हटाने का बड़ा लक्ष्य पूरा करने में मदद मिलेगी.
चंद्रशेखर आजाद ने गठबंधन की सबसे बड़ी ताकत दलित और मुस्लिम समुदाय की एकता को बताया. उन्होंने 2011 की जनगणना का हवाला देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की आबादी करीब 21 प्रतिशत और मुस्लिम आबादी 18 से 19 प्रतिशत है.
2021 की जनगणना नहीं होने के कारण उन्होंने मौजूदा परिस्थितियों में दोनों समुदायों की संयुक्त आबादी करीब 45 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया. उनका दावा है कि यह गठबंधन प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से करीब 275 सीटों पर चुनावी समीकरण प्रभावित कर सकता है.
उन्होंने कहा कि राजनीति में एक और एक मिलकर 11 बन सकते हैं. ऐसे में दोनों समुदायों के समर्थन से अपनी सरकार बनाने की कोशिश क्यों नहीं करनी चाहिए?
चंद्रशेखर ने गठबंधन को वोट काटने वाला बताने वालों की आलोचना की. उन्होंने नगीना लोकसभा सीट पर अपनी जीत का हवाला देते हुए कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में उन्हें 51 प्रतिशत से अधिक वोट मिले थे. उन्होंने कहा कि उनकी चिंता करने के बजाय उत्तर प्रदेश की जनता की चिंता की जानी चाहिए. उनके मुताबिक, गठबंधन को कम आंकने वाले लोग आगे चलकर उसे सत्ता बनाने में अहम भूमिका निभाते देखेंगे.
उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय लोकदल (आरएलडी) के बिना समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2022 जैसा प्रदर्शन दोहरा नहीं पाएगी. उन्होंने दावा किया कि आरएलडी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी की आठ सीटें जीती थीं. साथ ही, दिसंबर 2022 के खतौली उपचुनाव का उदाहरण दिया, जहां आरएलडी, सपा और एएसपी के समर्थन वाले उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी.
चंद्रशेखर के मुताबिक, ओवैसी के साथ गठबंधन से पहले करीब 15 दिनों तक विपक्षी नेताओं से बातचीत हुई थी. उन्होंने आरोप लगाया कि बड़े विपक्षी दल छोटे सहयोगियों को महत्व नहीं देते, जबकि 2017 के बाद से वे लगातार सत्ता हासिल करने में नाकाम रहे हैं. उन्होंने बीजेपी का उदाहरण देते हुए कहा कि पार्टी ने मतभेदों के बावजूद ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान और केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं को अपने साथ जगह दी.
उन्होंने ईवीएम में गड़बड़ी और वोट चोरी के आरोपों पर विपक्ष के विरोध के तरीके पर भी सवाल उठाए. उनका कहना था कि उनके कार्यकर्ताओं और मुस्लिम समुदाय के लोगों को विरोध प्रदर्शनों के दौरान लाठीचार्ज, गिरफ्तारी और दूसरी मुश्किलों का सामना करना पड़ा.
चंद्रशेखर ने ओवैसी के साथ अपने रिश्ते को लेकर एक निजी अनुभव साझा किया. उन्होंने बताया कि नीट प्रदर्शन के दौरान उनका एक वीडियो वायरल हुआ था. इसके बाद ओवैसी उनसे मिलने पहुंचे और उनका हालचाल पूछा. उन्होंने यह भी पूछा कि चंद्रशेखर ने खाना खाया है या नहीं.
आजाद के मुताबिक, ओवैसी के इस व्यवहार से उनके मन में उनके प्रति सम्मान बढ़ा. उन्होंने ओवैसी की संसदीय बहसों, संवैधानिक अधिकारों और वंचित समुदायों के मुद्दों पर पकड़ की भी तारीफ की.
उन्होंने सीएए-एनआरसी विरोध प्रदर्शन का जिक्र करते हुए बताया कि इस दौरान उन्हें करीब एक महीने जेल में रहना पड़ा था. उन्होंने कहा कि खुफिया एजेंसियों की चेतावनी के बावजूद वह विरोध प्रदर्शनों में शामिल रहे और उन्हें पेलेट गन का भी सामना करना पड़ा.
सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के एजेंडे में 12वीं कक्षा तक सभी बच्चों के लिए मुफ्त और समान शिक्षा शामिल है. चंद्रशेखर ने एक ऐसे कानून की बात भी कही, जिसके तहत सरकारी वेतन लेने वाले, सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल करने वाले और सरकारी पेंशन पाने वाले सभी लोगों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना अनिवार्य होगा.
इसमें जिलाधिकारी, सचिव, विधायक और शिक्षक जैसे पदों पर काम करने वाले लोग भी शामिल होंगे. उनका मानना है कि जब जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे, तो स्कूलों की इमारत, साफ-सफाई, पानी, शिक्षकों और अन्य सुविधाओं में अपने आप सुधार होगा. उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का अधिकतम हिस्सा खर्च करने का वादा किया.
चंद्रशेखर ने प्रदेश में चार से पांच लाख खाली सरकारी पदों को भरने की बात कही. उन्होंने विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के बैकलॉग को पूरा करने का वादा किया. इसके अलावा ग्रामीण उद्योगों में निवेश बढ़ाने, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी देने, यूरिया और डीएपी की कमी दूर करने तथा चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का बकाया भुगतान कराने की बात कही.
चंद्रशेखर ने कहा कि उनका चुनाव प्रचार बड़े कॉरपोरेट चंदे या महंगे मीडिया तंत्र पर निर्भर नहीं रहेगा. उन्होंने कांशीराम के संगठन निर्माण का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने कार्यकर्ताओं और लोगों के बीच सीधे संपर्क के जरिए राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाई थी. आज सोशल मीडिया के माध्यम से भी लाखों लोगों तक पहुंचना संभव है.
सामाजिक परिवर्तन मोर्चा की पहली बड़ी ताकत का प्रदर्शन 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर लखनऊ में होने वाली रैली के जरिए किया जाएगा. इसके लिए नारा दिया गया है, 'नीला-हरा झंडा साथ चलेगा, संविधान साथ चलेगा.'
