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Punjab Women Scheme: पंजाब की महिलाओं को बड़ी सौगात, हर महीने 1100 रुपये, सीएम भगवंत मान ने किया एलान

Punjab Women Scheme: सरकार का कहना है कि इस योजना का मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है. खासकर ग्रामीण और निम्न आय वर्ग की महिलाओं को इससे राहत मिलेगी.

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Edited By: Reepu Kumari
 CM Bhagwant Mann
Courtesy: Pinterest

Punjab Women Scheme: पंजाब की महिलाओं के लिए आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने एक बड़ी खुशखबरी दी है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की है कि राज्य की महिलाओं को हर महीने 1100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. यह योजना अगले साल 2026 के बजट से लागू होगी और सीधे महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा. इस फैसले से प्रदेश की लाखों महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिलेगी और उनकी आजीविका बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.

मुख्यमंत्री मान ने अपने बयान में कहा कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने यह भी याद दिलाया कि 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान आप पार्टी ने महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर और हर महीने आर्थिक मदद का वादा किया था. पहले यह राशि 1000 रुपये तय की गई थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया. इस घोषणा के बाद अब महिलाओं में इस योजना को लेकर उत्साह और उम्मीदें बढ़ गई हैं.

2026 बजट से लागू होगी योजना

मुख्यमंत्री मान ने स्पष्ट किया है कि यह योजना 2026 के बजट में पारित होने के बाद ही लागू होगी. इसके बाद महिलाओं को हर महीने 1100 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे.

आम आदमी पार्टी ने 2022 विधानसभा चुनाव में महिलाओं से आर्थिक मदद का वादा किया था. अब इस घोषणा से सरकार अपने चुनावी वादों की ओर कदम बढ़ा रही है.

बसों में पहले से मुफ्त सफर

आप सरकार पहले ही राज्य की महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा लागू कर चुकी है. अब 1100 रुपये की आर्थिक मदद इस योजना को और मजबूत बनाएगी. इस योजना का लाभ प्रदेश की करीब एक करोड़ महिलाएं उठाएंगी, जिनकी उम्र 18 साल से अधिक है. सरकार का मानना है कि इससे बड़ी संख्या में महिलाओं को सीधा फायदा होगा.

राशि बढ़ाकर 1100 रुपये की गई

शुरुआत में महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह देने का वादा किया गया था. लेकिन मई 2024 में सीएम मान ने घोषणा की कि यह राशि बढ़ाकर 1100 रुपये कर दी जाएगी.

महिलाओं के लिए आर्थिक सशक्तिकरण

सरकार का कहना है कि इस योजना का मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है. खासकर ग्रामीण और निम्न आय वर्ग की महिलाओं को इससे राहत मिलेगी.

पंजाब सरकार पर पड़ोसी राज्यों के फैसलों का दबाव भी था. हिमाचल, हरियाणा और दिल्ली में महिलाओं की आर्थिक मदद की योजनाएं पहले ही लागू हो चुकी हैं.

देरी पर उठे सवाल

हालांकि योजना की घोषणा 2022 में ही कर दी गई थी, लेकिन इसे लागू करने में देरी को लेकर सवाल उठते रहे. अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यह स्कीम 2026 से शुरू होगी.

इस एलान के बाद पंजाब की महिलाओं में उत्साह और उम्मीदें बढ़ गई हैं. उन्हें भरोसा है कि यह आर्थिक मदद उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायक होगी.