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राखी से पहले दिल्ली सरकार का महिलाओं को बड़ा गिफ्ट, 'लक्ष्मी योजना' को मिली मंजूरी; मिलेंगे हर माह 2500

दिल्ली सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है. योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2500 की आर्थिक सहायता मिलेगी. आवेदन पोर्टल 1 अगस्त से शुरू होगा.

KanhaiyaaZee
राखी से पहले दिल्ली सरकार का महिलाओं को बड़ा गिफ्ट, 'लक्ष्मी योजना' को मिली मंजूरी; मिलेंगे हर माह 2500
Courtesy: Social Media

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में सरकार ने महिलाओं के लिए एक बड़ी कल्याणकारी योजना को हरी झंडी दे दी है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी मिली. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने ₹2500 की सहायता राशि भेजी जाएगी. सरकार का लक्ष्य है कि आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद रक्षाबंधन के अवसर पर पहली किस्त जारी कर दी जाए. इससे लाखों महिलाओं को आर्थिक सहारा मिलने की उम्मीद है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में दिल्ली लक्ष्मी योजना को औपचारिक स्वीकृति दी गई. सरकार का कहना है कि यह फैसला महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव के दौरान महिलाओं से किया गया वादा अब पूरा किया जा रहा है. योजना से बड़ी संख्या में महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा.

1 अगस्त से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया

सरकार ने बताया कि योजना के लिए 1 अगस्त से समर्पित ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जाएगा. इच्छुक महिलाएं इसी पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगी. आवेदन मिलने के बाद दस्तावेजों और पात्रता का सत्यापन किया जाएगा. पूरी प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी रखने की तैयारी की गई है ताकि अधिक से अधिक पात्र महिलाएं लाभ उठा सकें.

रक्षाबंधन तक पहली किस्त देने का लक्ष्य

सरकार ने आवेदन और सत्यापन की प्रक्रिया तेजी से पूरी करने का लक्ष्य तय किया है. कोशिश रहेगी कि रक्षाबंधन के अवसर तक पात्र महिलाओं के बैंक खातों में पहली किस्त भेज दी जाए. इससे त्योहार से पहले महिलाओं को आर्थिक सहायता मिल सकेगी. सरकार का मानना है कि समय पर राशि मिलने से योजना का उद्देश्य प्रभावी ढंग से पूरा होगा.

योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी शर्तें

योजना का लाभ लेने के लिए महिला को आवेदन के साथ स्व-घोषणा पत्र देना होगा. इसमें यह प्रमाणित करना होगा कि वह कम से कम पिछले 10 वर्षों से दिल्ली की निवासी है. इसके अलावा आवेदक के खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए. पात्रता की पुष्टि के बाद ही सहायता राशि जारी की जाएगी.

महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम

सरकार का कहना है कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी. नियमित मासिक सहायता से जरूरतमंद परिवारों को भी राहत मिलने की उम्मीद है. रक्षाबंधन से पहले इस घोषणा ने राजधानी की महिलाओं में उत्साह बढ़ा दिया है. सरकार का विश्वास है कि यह पहल महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएगी.