लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार (30 अगस्त) को बिहार में अपनी 'मतदाता अधिकार यात्रा' के दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) के कार्यकर्ताओं को टॉफियां बांटीं. ये कार्यकर्ता महागठबंधन के एक कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणियों के विरोध में काले झंडे दिखा रहे थे. इस घटना ने बिहार में सियासी तूफान खड़ा कर दिया.
न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की 'मतदाता अधिकार यात्रा' के दौरान कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का उपयोग करने का आरोप लगा. इसके जवाब में बीजेपी ने पटना के कोतवाली पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज की और कांग्रेस नेता से माफी की मांग की. इस घटना ने बिहार में, जहां जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, राजनीतिक माहौल को गरमा दिया.
#WATCH | Arrah, Bihar: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi offered candies to BJYM workers who showed him black flags and confronted him over the alleged derogatory remarks made against the Prime Minister and his late mother at a Mahagathbandhan event in Darbhanga. pic.twitter.com/dkFXz8WJeB
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— ANI (@ANI) August 30, 2025
वोटर लिस्ट संशोधन पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल
भोजपुर जिले के आरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन पर एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने बीजेपी, आरएसएस और चुनाव आयोग पर देशभर में "वोट चोरी" का आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि, "बीजेपी, आरएसएस और चुनाव आयोग देश में 'वोट चोरी' में लिप्त हैं.
मतदाता अधिकार यात्रा: एक राष्ट्रीय आंदोलन
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि बिहार से शुरू हुई 'मतदाता अधिकार यात्रा' जल्द ही "वोट चोरी के खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन" बनेगी. उन्होंने आरोप लगाया, "एनडीए सरकार ने महाराष्ट्र और देश के अन्य हिस्सों में वोट चोरी में सफलता हासिल की, लेकिन हम बिहार में बीजेपी और चुनाव आयोग को एक भी वोट चुराने नहीं देंगे."
संविधान और मतदान का अधिकार
राहुल गांधी ने संविधान की प्रति हाथ में पकड़कर कहा कि मतदान का अधिकार दलितों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं का संवैधानिक हक है. उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि यह सरकार "लोगों के मतदान के अधिकार को छीनकर संविधान पर हमला कर रही है."