Property Registry Rules:अगर आप भी प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है! 1 जुलाई 2025 से संपत्ति रजिस्ट्री के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जो न केवल आपको सुरक्षा प्रदान करेगा, बल्कि जालसाजों, धोखेबाजों और भू-माफियाओं की रातों की नींद उड़ा देगा. सरकार ने चार अहम नियम लागू करने का ऐलान किया है, जो रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी और सुरक्षित बना देंगे.
अगर आप संपत्ति का रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं, तो अब आपको पहचान चुराने का कोई मौका नहीं मिलेगा. सरकार ने नई प्रक्रिया के तहत रजिस्ट्री को सख्त बनाने के लिए चार बड़े नियम तैयार किए हैं, जिनसे संपत्ति खरीदने और बेचने की प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी हो जाएगी.
पहला और सबसे अहम बदलाव है आधार कार्ड का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन. इसका मतलब है कि अब रजिस्ट्री के लिए आपको अपना फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैन देना होगा. इसके बिना रजिस्ट्री संभव नहीं होगी. इससे उन लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा जो दूसरों की पहचान चुराकर जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं.
डिजिटल दस्तावेज अपलोड होंगे
दूसरा बड़ा कदम है डिजिटल दस्तावेज अपलोड. अब सभी संपत्ति संबंधित दस्तावेजों को सरकारी पोर्टल पर अपलोड करना होगा. इसके जरिए फर्जी दस्तावेजों की जांच करना बेहद आसान होगा. हर दस्तावेज पर एक डिजिटल निशान होगा, जिससे उसे बदलना और मिटाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा. इस कदम से जाली कागजात के साथ संपत्ति हड़पने वाले अपराधियों पर शिकंजा कसा जाएगा.
तीसरा बदलाव है कि अब कोई भी लेन-देन कैश में नहीं होगा. सभी भुगतान ऑनलाइन किए जाएंगे, जिससे हर भुगतान का रिकॉर्ड सरकारी खजाने में हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा. इससे ना सिर्फ काले धन का खेल बंद होगा, बल्कि भ्रष्टाचार और घोटालेबाजी पर भी कड़ा पहरा लगेगा. हर रसीद की जांच भी आसान हो जाएगी, जिससे कोई भी जालसाज अपने धोखाधड़ी के लिए छुपने की कोशिश नहीं कर पाएगा.
चौथा अहम बदलाव है कि रजिस्ट्री के बाद आपको तुरंत एक डिजिटल कॉपी मिल जाएगी. यह कॉपी कानूनी रूप से मान्य होगी और हमेशा डाउनलोड के लिए उपलब्ध रहेगी. अब कागजी दस्तावेजों में छेड़छाड़ करना संभव नहीं होगा. इससे फर्जीवाड़े को रोकने में मदद मिलेगी, क्योंकि पुराने और गुमशुदा कागजों का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी करने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाएगा.
इन बदलावों के लागू होने से जालसाजों, दलालों, बिचौलियों और भ्रष्ट अफसरों की दिक्कतें बढ़ने वाली हैं. संपत्ति रजिस्ट्री की दुनिया में अब सब कुछ पारदर्शी होगा. सरकार का मानना है कि यह बदलाव एक खुफिया ऑपरेशन की तरह काम करेगा, जो भ्रष्ट तंत्र की जड़ें पूरी तरह से काट देगा. अब संपत्ति की दुनिया पहले जैसी नहीं रहने वाली है.