Bihar Free Bijli Scheme: बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों की आहट के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक के बाद एक लोकलुभावन घोषणाएं कर रहे हैं. हाल ही में महिला आरक्षण और पेंशन बढ़ोतरी के बाद अब राज्य सरकार 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की तैयारी में है. यह योजना सभी परिवारों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से तैयार की गई है. इसे राज्य के वित्त विभाग से मंजूरी मिल चुकी है और अब अंतिम स्वीकृति के लिए कैबिनेट की मुहर का इंतजार है.
मीडिया रिपोर्ट्स से मिली जानकारी के मुताबिक ऊर्जा विभाग की ओर से तैयार किए गए इस प्रस्ताव के अनुसार, बिहार के हर परिवार को हर महीने 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी. इस सीमा तक बिजली खपत करने पर उपभोक्ताओं को कोई शुल्क नहीं देना होगा लेकिन यदि कोई उपभोक्ता 100 यूनिट से अधिक बिजली का उपयोग करता है, तो अतिरिक्त यूनिट्स पर तय दर से शुल्क लिया जाएगा.
फिलहाल शहरी इलाकों में उपभोक्ताओं को पहले 50 यूनिट के लिए 7.57 रुपये प्रति यूनिट देना होता है और उसके बाद 7.96 रुपये प्रति यूनिट की दर से शुल्क देना होता है. ऐसे में यह योजना आम लोगों के लिए खासकर मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों के लिए बड़ी राहत बन सकती है,
योजना की पूरी रूपरेखा कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही सामने आएगी. कैबिनेट बैठक में यह स्पष्ट किया जाएगा कि उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा और पात्रता क्या होगी. राज्य सरकार पर इस योजना का वित्तीय बोझ पड़ेगा, इसलिए पहले ही वित्त विभाग से आर्थिक पहलुओं पर सहमति ली गई है.
नीतीश सरकार ने पिछले सप्ताह दो और बड़े फैसले लिए, जो आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए बेहद अहम माने जा रहे हैं. पहला, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में भारी वृद्धि की गई है. अब तक ₹400 प्रति माह मिलने वाली पेंशन को बढ़ाकर ₹1100 प्रति माह कर दिया गया है, जो जुलाई से लागू होगी.
मुख्यमंत्री ने एक और बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि बिहार की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण होगा. यह निर्णय राज्य की स्थायी निवासी महिलाओं पर लागू होगा. नीतीश कुमार ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है.
