पाकिस्तान में मीडिया और सोशल मीडिया से जुड़े लोगों पर बड़ी कार्रवाई सामने आई है. शुक्रवार, 2 जनवरी को एक आतंकवाद-रोधी अदालत ने तीन पत्रकारों, दो यूट्यूबरों और दो रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों को उम्रकैद की सजा सुनाई. इन सभी को साल 2023 में हुए दंगों के दौरान हिंसा भड़काने और सरकारी संस्थानों के खिलाफ नफरत फैलाने का दोषी माना गया है.
इस मामले की खास बात यह रही कि सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा उनकी गैर-मौजूदगी में चलाया गया. सजा सुनाते समय भी कोई अभियुक्त अदालत में मौजूद नहीं था. बताया गया है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए ये सभी लोग फिलहाल पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं. अदालत ने उपलब्ध सबूतों और जांच रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला सुनाया.
उम्रकैद की सजा पाने वालों में पूर्व संपादक शाहीन सहबाई, वरिष्ठ पत्रकार सबीर शाकिर और मोईद पीरजादा शामिल हैं. इसके अलावा यूट्यूबर वजाहत सईद खान और हैदर रजा मेहदी को भी दोषी ठहराया गया है. साथ ही रिटायर्ड सैन्य अधिकारी आदिल रजा और अकबर हुसैन को भी इस मामले में उम्रकैद की सजा दी गई है.
इन सभी के खिलाफ मामले 9 मई 2023 को हुए हिंसक विरोध-प्रदर्शनों के बाद दर्ज किए गए थे. उस दिन पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने कई सैन्य और सरकारी संस्थानों पर हमला किया था. इसके बाद सरकार और सेना ने इमरान खान की पार्टी और उनके समर्थकों के साथ-साथ आलोचकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की थी.
9 मई की घटनाओं के बाद पाकिस्तान में सैकड़ों लोगों पर हिंसा भड़काने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए गए. इन मामलों में आतंकवाद-रोधी कानूनों का इस्तेमाल किया गया. पत्रकारों और यूट्यूबरों पर भी इसी कानून के तहत मुकदमे चलाए गए.
उम्रकैद की सजा पाने वाले पत्रकार सबीर शाकिर ने इस फैसले को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है. उनका कहना है कि यह फैसला स्वतंत्र आवाजों को दबाने की कोशिश है. इस फैसले के बाद पाकिस्तान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मीडिया की भूमिका को लेकर नई बहस शुरू हो गई है.
