बांग्लादेश के विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने स्पष्ट किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को नया पासपोर्ट या राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) जारी नहीं किया जाएगा. उन्होंने हसीना को आतंकवादी करार देते हुए कहा कि बांग्लादेश आतंकवादियों को पासपोर्ट जारी नहीं करता. उन्होंने कहा कि सरकार ने उन्हें वापस सौंपने की मांग की है.
यह बयान उन मीडिया रिपोर्टों के बीच आया है, जिनमें दावा किया गया कि शेख हसीना अपना पासपोर्ट और NID दोबारा हासिल करना चाहती हैं. ब्रिटेन की कानूनी सलाहकार फर्म 'मैट्रिक्स चैंबर्स' ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग को ईमेल भेजकर हसीना के लिए नए यात्रा और पहचान दस्तावेज जारी करने का अनुरोध किया था. सूत्रों के मुताबिक, उच्चायोग ने यह ईमेल आगे की कार्रवाई के लिए बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय को भेज दिया.
हुमायूं कबीर ने इस आवेदन को पूरी तरह बेतुका बताते हुए इसके कानूनी और नैतिक आधार पर सवाल उठाए. उन्होंने शेख हसीना का पक्ष रखने वाली ब्रिटिश लॉ फर्म की भी आलोचना की. उनका कहना था कि किसी भी कानूनी फर्म को अपने मुवक्किल की पृष्ठभूमि की जानकारी होनी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि हसीना 1,500 से अधिक लोगों की हत्या के बाद बांग्लादेश से भाग गई थीं. मंत्री ने चेतावनी दी कि ऐसे व्यक्ति का पक्ष लेने से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानूनी फर्म की छवि खराब हो सकती है.
बांग्लादेशी मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार भारत के साथ हुई प्रत्यर्पण संधि के तहत शेख हसीना को वापस लाना चाहती है. उन्होंने बताया कि इस संधि में अपराधियों और आतंकवाद के आरोपियों सहित भगोड़ों को सौंपने का प्रावधान है. कबीर के मुताबिक, अलग-अलग देश प्रत्यर्पण की प्रक्रिया अपने नियमों के अनुसार पूरी कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि शेख हसीना प्रत्यर्पण प्रक्रिया के तहत बांग्लादेश लौट सकती हैं, अदालत में आत्मसमर्पण कर सकती हैं और अपनी सजा काट सकती हैं. मंत्री ने यह भी कहा कि भगोड़े अपराधियों के मामलों में सामान्य पासपोर्ट आवेदन की प्रक्रिया लागू नहीं होती.
