Waqf Bill: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ (संशोधन) विधेयक को धार्मिक भेदभाव पर आधारित और संविधान के मूल मूल्यों के खिलाफ बताते हुए इसकी कड़ी आलोचना की है.
बोर्ड ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह 'सबका साथ, सबका विकास' के अपने नारे को साकार करते हुए इस विधेयक को वापस ले.
बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि यदि यह विधेयक संसद में पारित होता है, तो राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. उन्होंने कहा, 'यह विधेयक केवल एक समुदाय को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर भी हमला है.'
पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यह विधेयक संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है और इससे देश में धार्मिक सौहार्द्र को ठेस पहुंचेगी. रहमानी ने कहा, 'हम चाहते हैं कि सरकार इस विधेयक को तुरंत वापस ले. अगर ऐसा नहीं हुआ, तो हमें आंदोलन की राह अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा.'
बोर्ड ने सभी धार्मिक संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे इस विधेयक के खिलाफ आवाज उठाएं. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ मुस्लिम समुदाय का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह सभी भारतीयों की धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा मामला है.
वक्फ (संशोधन) विधेयक को लेकर मुस्लिम संगठनों में असंतोष बढ़ रहा है. अब यह देखना होगा कि सरकार इस विधेयक को लेकर क्या कदम उठाती है और क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मांग पर विचार किया जाता है या नहीं.
