नई दिल्ली: भारत और अमेरिका के रिश्ते इन दिनों व्यापार, टैरिफ और आव्रजन जैसे मुद्दों पर तनाव से गुजर रहे हैं. इसके बावजूद अमेरिका ने भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर गर्मजोशी भरा संदेश देकर रणनीतिक साझेदारी को रेखांकित किया है.
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, विदेश मंत्री मार्को रुबियो और भारत में अमेरिकी राजदूत के बयानों से यह संकेत मिला कि मतभेदों के बीच भी दोनों देश एक-दूसरे को अहम साझेदार मानते हैं.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी. उनका संदेश नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास की ओर से साझा किया गया. ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने लोकतंत्र हैं, जिन्हें एक ऐतिहासिक बंधन जोड़ता है. उन्होंने भारत की सरकार और जनता को अमेरिकी लोगों की ओर से बधाई दी.
ट्रंप का यह संदेश ऐसे समय आया है, जब दोनों देशों के रिश्तों में उतार-चढ़ाव देखा गया है. व्यापारिक टैरिफ, आव्रजन नीतियों और कुछ रणनीतिक मुद्दों पर मतभेदों ने संबंधों को प्रभावित किया है. इसके बावजूद ट्रंप के बयान को कूटनीतिक संतुलन के रूप में देखा जा रहा है, जो यह दर्शाता है कि वाशिंगटन भारत को अब भी एक अहम वैश्विक साझेदार मानता है.
अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी गणतंत्र दिवस पर भारत को शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा कि रक्षा, ऊर्जा, अहम खनिज और उभरती तकनीकों में दोनों देशों का सहयोग लगातार बढ़ रहा है. रुबियो ने भारत-अमेरिका की बहुपक्षीय भागीदारी का भी जिक्र किया. उनके अनुसार, यह सहयोग केवल दोनों देशों के लिए नहीं, बल्कि पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए ठोस परिणाम दे रहा है.
भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुए. उन्होंने इसे भारत के संविधान और लोकतांत्रिक भावना का उत्सव बताया. गोर ने परेड के दौरान भारतीय आकाश में उड़ते अमेरिकी निर्मित विमानों को दोनों देशों की मजबूत रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक बताया. परेड में अमेरिकी के सी-130जे परिवहन विमान और अपाचे हेलीकॉप्टर शामिल थे.
गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं ऐसे दौर में आई, जब व्यापारिक रिश्तों में भारी गिरावट दर्ज की गई है. ट्रंप प्रशासन ने भारतीय उत्पादों पर 50 प्रतिशत तक टैरिफ लगाया था. इससे द्विपक्षीय व्यापार प्रभावित हुआ. पिछले साल दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत हुई, लेकिन कृषि और डेयरी क्षेत्र को लेकर सहमति नहीं बन सकी. इसके अलावा भारत-पाकिस्तान विवाद और अमेरिकी आव्रजन नीतियों पर भी मतभेद बने हुए हैं.
