केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने रविवार (20 जुलाई) को पुष्टि की कि सरकार संसद के आगामी सत्र में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएगी. पत्रकारों से बात करते हुए रिजिजू ने कहा कि 100 से अधिक सांसदों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं. रिजिजू ने कहा, "सरकार इस सत्र में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएगी.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सांसदों ने महाभियोग के लिए प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं." जब उनसे समयसीमा के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने जवाब दिया, "अभी समयसीमा नहीं बताई जा सकती, हम बाद में फैसला करेंगे और आपको सूचित करेंगे.
"विवाद की शुरुआत: आग और जली हुई कैश
जस्टिस वर्मा के आसपास का विवाद मार्च 2025 में शुरू हुआ, जब उनके दिल्ली स्थित आधिकारिक आवास पर आग लग गई. इस घटना के बाद, कथित तौर पर वहां से बड़ी मात्रा में जली हुई या आंशिक रूप से जली हुई नकदी बरामद की गई. इस खोज ने व्यापक अटकलों और आलोचनाओं को जन्म दिया, जिसके बाद जांच और जवाबदेही की मांग उठने लगी. जस्टिस वर्मा, जो उस समय दिल्ली हाई कोर्ट में सेवारत थे, ने अपने आवास से बरामद नकदी से किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया है. उन्होंने इस प्रकरण को उनके खिलाफ साजिश करार दिया और दावा किया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है.
जस्टिस वर्मा का स्थानांतरण और जांच
इस घटना के बाद जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया. तब से उन्हें कोई न्यायिक कार्य नहीं सौंपा गया है. उन्होंने न तो इस्तीफा दिया है और न ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है. वह इस प्रक्रिया को "मूल रूप से अन्यायपूर्ण" मानते हैं. हाल ही में, जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें उनके आवास से जली हुई नकदी की कथित बरामदगी से संबंधित एक आंतरिक जांच रिपोर्ट को रद्द करने की मांग की गई.
याचिका में उठाए गए सवाल
मीडिया रिपोर्ट द्वारा प्राप्त जस्टिस वर्मा की विस्तृत याचिका में उन्होंने पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए. उन्होंने इसे असंवैधानिक, प्रक्रियात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला बताया. 11 वर्षों से अधिक समय तक न्यायाधीश के रूप में सेवा देने वाले जस्टिस वर्मा ने तर्क दिया कि जांच बिना किसी औपचारिक शिकायत के शुरू की गई थी और यह केवल आग की घटना और नकदी की कथित बरामदगी के बारे में अनुमानित सवालों पर आधारित थी.
उनकी याचिका के अनुसार, जब उनके दिल्ली आवास पर आग लगी, तब जस्टिस वर्मा और उनकी पत्नी मध्य प्रदेश में छुट्टियां मना रहे थे. उस समय उनके आवास पर उनकी बेटी और मां मौजूद थीं. याचिका में कहा गया कि दिल्ली अग्निशमन सेवा और पुलिस ने न तो कोई नकदी जब्त की और न ही कथित बरामदगी को दस्तावेज करने के लिए कोई औपचारिक पंचनामा तैयार किया.
प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन
जस्टिस वर्मा ने आरोप लगाया कि आंतरिक समिति ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया. उन्होंने कहा कि उन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, न ही उन्हें सबूत एकत्र करने, गवाहों से जिरह करने या सीसीटीवी फुटेज सहित पूर्ण सामग्री तक पहुंचने की अनुमति दी गई. इसके अलावा, याचिका में तर्क दिया गया कि जांच में "उनके खिलाफ कोई विशिष्ट या संभावित मामला स्पष्ट रूप से सामने नहीं रखा गया" और न ही महत्वपूर्ण तथ्यों, जैसे कि "नकदी किसने रखी, इसकी मात्रा, स्वामित्व, स्रोत, या आग का वास्तविक कारण" की जांच की गई. इसके बजाय, निष्कर्ष अनुमानों पर आधारित थे, न कि प्रत्यक्ष साक्ष्यों पर.
मीडिया में लीक और प्रतिष्ठा को नुकसान
जस्टिस वर्मा की याचिका में यह भी बताया गया कि अंतिम रिपोर्ट को उनके औपचारिक जवाब से पहले ही मीडिया में लीक कर दिया गया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और गरिमा को "अपूरणीय क्षति" पहुंची.
सुप्रीम कोर्ट समिति का नया खुलासा
एक अन्य घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति ने पहली बार 10 गवाहों के नामों का खुलासा किया, जिन्होंने जस्टिस वर्मा के आधिकारिक आवास के स्टोर रूम में बड़ी मात्रा में नकदी देखी थी.
