स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को जल्द ही सरकार की ओर से खुशखबरी मिल सकती है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) को स्ट्रीड फूड विक्रेताओं से सालाना आधार पर लिए जाने वाले पंजीकरण शुल्क को माफ करने का निर्देश दिया है. इसके अलावा FSSAI अगले साल FoSTaC कार्यक्रम के तहत एक लाख स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता प्रथाओं पर प्रशिक्षण देगा. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शनिवार को FSSAI द्वारा विज्ञान भवन में 1000 स्ट्रीड फूड विक्रेताओं के लिए आयोजित किए गए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित किया.
FSSAI को दिए पंजीकरण शुल्क माफ करने के निर्देश
भारत में स्ट्रीट फूड की अहमियत बताते हुए जेपी नड्डा ने FSSAI को स्ट्रीट फूड विक्रेताओं से रजिस्ट्रेशन के तौर पर ली जाने वाली 100 रुपए की फीस को माफ करने का निर्देश दिया. बता दें कि FSSAI स्ट्रीट फूड विक्रेताओं से सालाना आधार पर पंजीकरण के तौर पर 100 रुपए वसूलता है. इससे नियामक को सालाना 12 लाख रुपए की आमदनी होती है.
साफ-सफाई के तरीके अपनाएंगे तो बढ़ेगी आमदनी
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि FoSTaC में शामिल होने वाले सभी विक्रेताओं को स्ट्रीट सेफ रेपिड टेस्टिंग किट दी जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश के सभी स्ट्रीट फूड विक्रेता सुरक्षित भोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि स्ट्रीट फूड वेंडर्स के सशक्तिकरण के लिए हमें उन्हें फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स से जोड़ने पर ध्यान देना चाहिए ताकि वो ज्यादा ग्राहकों तक पहुंच सकें. उन्होंने इस तरह के प्लेटफॉर्म से स्ट्रीट फूड वेंडर्स पर बिना कोई आर्थिक बोझ डाले उनकी मदद करने की अपील की. जेपी नड्डा ने कहा कि अगर विक्रेता साफ-सफाई के तरीके अपनाएंगे तो मेरा मानना है कि उनकी आमदनी में वृद्धि होगी.
PM-SVANidhi का लाभ उठाएं विक्रेता
उन्होंने कहा FSSAI से प्रशिक्षित विक्रेताओं को मिलने वाले प्रमाणपत्र भी उनके व्यवसाय को बढ़ावा देंगे क्योंकि यह उपभोक्ताओं के बीच विश्वसनीयता और विश्वास का स्रोत प्रदान करेगा. उन्होंने स्ट्रीट फूड विक्रेताओं से पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM-SVANidhi) योजना का लाभ लेने का आह्वान किया.
